Lockdown News: मुंबापुरीत ३० लाख स्थलांतरित मजूर; पुरेसे अन्न, धान्य मिळेना, शासनाकडून मदतीची अपेक्षा

राज्य शासन, महापालिकेने उपाययोजना कराव्यात

मुंबई : स्वप्नांची नगरी म्हणून मुंबापुरीकडे पाहिले जाते. येथे दाखल झालेला प्रत्येक जण काही ना काही स्वप्न उराशी बाळगून आहे. मग त्यात कलाकारापासून अगदी सर्वसामान्य माणसाचादेखील समावेश आहे. अशांपैकी एक असलेल्या आणि मुंबईत बाहेरील जिल्ह्यांतून, बाहेरील राज्यांतून स्थलांतरित झालेल्या मजुरांचा आकडा सुमारे ३० लाख असून, आज कोरोनाच्या संकटात हे स्थलांतरित मजूर वाऱ्यावर आहेत. या स्थलांतरित मजुरांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. किमान त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि आरोग्याची तरी हेळसांड होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे म्हणणे आता कामगार क्षेत्रातून मांडले जात आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरातील स्थलांतरित मजुरांचा विचार करता येथील मजुरांसाठी शासकीय यंत्रणेने फार काही विशेष व्यवस्था केलेली नाही. आज हे स्थलांतरित मजूर वस्त्यांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. काही मजूर बेघर आहेत. काही मजूर कामाच्या ठिकाणी राहत आहेत. त्यांच्या पद्धतीने हे मजूर राहत आहेत. काही मजूर अघोषित वस्त्यांमध्ये राहत आहेत. मुंबई महापालिकेने मजुरांसाठी क्वारंटाइन कक्ष उभारले, असा दावा केला. प्रत्यक्षात मात्र मुंबई महापालिकेची तेवढी क्षमताच नाही. जेणेकरून एवढ्या मोठ्या संख्येने मजुरांना क्वारंटाइन कक्षात घेऊन जाता येईल. आता उभारण्यात आलेल्या क्वारंटाइन कक्षात मजूर आहेत. मात्र ही संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढीदेखील नाही. बाकीचे मजूर एका रूममध्ये वीस जण, पंचवीस जण असेच राहत आहेत. मुंबई महापालिका मुंबई शहर आणि उपनगरातील सामाजिक संस्थांकडून जेवण घेते आणि क्वारंटाइन कक्षातील मजुरांना देते. मात्र हे काम पालिकेचे आहे. संस्थांना जोवर शक्य होते तोवर त्यांनी मदत केली. मात्र आता त्यांची क्षमतादेखील संपली आहे. मुंबई महापालिकेने स्वत:हून धान्य दिले पाहिजे.

जेवण दिले पाहिजे. मात्र महापालिका यापैकी काहीच करीत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय जास्ती जास्त धान्य देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबई महापालिकेच्या शेल्टरमध्ये काही प्रमाणात मदत होते आहे. सर्व मजुरांना गावी जायचे नाही. ज्यांना गावी जायचे आहे ते रांगा लावत आहेत. गावी काहीच नसलेल्या मजुरांसाठी पालिकेने मदत केली पाहिजे. सरकारने त्यांना धान्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे, अशी आशा कामगार क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे़

सरकार काहीच मदत करीत नाही. परिणामी, ५ हजार स्थलांतरित मजुरांना धान्यवाटप करण्यात आले. जेथे २ हजार मजूर आहेत तेथे १ हजार मजुरांना जेवण मिळत आहे. मजूर उपाशी आहेत. आता जर जेवण मिळाले नाही, तर मजूर कोरोनाने नाही, तर उपासमारीमुळे मरतील, अशी अवस्था आहे. - सुगंधी फ्रान्सिस, महिला कामगार नेत्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या

अनेक मजूर जाण्याच्या तयारीत नाहीत. तेदेखील वाट पाहत आहेत कधी कोरोनाचे संकट कमी होईल. कारण गावाकडेदेखील त्यांचे काही नाही. सरकारने त्यांना धान्य दिले पाहिजे. आवश्यक वैद्यकीय मदत केली पाहिजे. किमान त्यांना आत्मसन्मानाने जगता येईल, अशी मदत केली पाहिजे. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना अन्नधान्यासाठी मदत करायला हवी. - सीताराम शेलार, मुंबईचे अभ्यासक

केवळ नाका कामगार नाही, तर मुंबईतल्या प्रत्येक कामगाराची अवस्था वाईट आहे. असंघटित सेवा क्षेत्रातील प्रत्येक कामगाराची अवस्था वाईट आहे. नाका कामगार, खडी कामगार, वीटभट्टी कामगार, रेती कामगार, मच्छी बंदरावरील कामगार, कचरा वेचक कामगार, ऊसतोड कामगार, रंग कामगार, वन मजूर कामगार या प्रत्येकाची व्यथा समजून घ्या. कारण ही क्षेत्रे ठप्प आहेत. त्यांच्या हाताला काम नाही. राज्यात सव्वा कोटी कामगार आहेत. हे कामगार चौदा भाषिक आहेत. या कामगारांना सुरक्षा नाही. त्यांना ओळखपत्र नाही. त्यांची नोंद नाही. त्यांना घरकुल नाही. - अ‍ॅड. नरेश राठोड, संस्थापक-अध्यक्ष, भारतीय सेवा नाका कामगार संघटना

कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. यावर अधिकाधिक उपाय म्हणून मुंबई महापालिकेने बेघर आणि कामगारांसाठी शेल्टर होम उभारले. मात्र शेल्टर होममध्येही व्यवस्था नीट नसल्याने कामगार तिकडे राहत नाहीत; किंवा तिकडे जाण्यास त्यांना अडचणी येत आहेत. सुरुवातीला लॉकडाउन झाले तेव्हा कुर्ला टर्मिनस येथे सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोडवर कित्येक मजूर, कामगार अडकले होते. त्यांची रवानगी महापालिकेने शेल्टर होममध्ये केली. तर काही शेल्टर होममध्ये कामगार, बेघर नसल्याने ते बंद करण्याची वेळ महापालिकेवर आली.

मुंबईत कामाठीपुरा, रे रोड, शिवडी, भायखळा, वांद्रे, कुर्ला, चेंबूर, मानखुर्द, विद्याविहार, सायन, धारावी, माहिम, अंधेरी, साकीनाका, घाटकोपर, बोरीवली, जोगेश्वरी येथे मोठ्या प्रमाणावर कामगार/मजूर राहतात. यातील बहुतांश नाका कामगार, रोजंदारीवरचे कामगार आहेत. मात्र आता लॉकडाउन झाल्याने कामगारांचा रोजगार गेला. रोज हातात येणारे पैसे हातात येत नाहीत. त्यांना कोणी मालक नसल्याने महिन्याचा पगार कोण देणार, हा प्रश्न आहे. घराचे भाडे देण्यास हातात पैसे नाहीत. रोजच्या जेवणासाठी हातात पैसे नाहीत.

वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी धावपळ
1) कोरोनामुळे मुंबईत अडकलेल्या व मुंबईतून आपापल्या गावी जाण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या हजारो उत्तर भारतीय मजुरांची गावी जाण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी धावपळ उडाली आहे. काही ठिकाणी प्रती प्रमाणपत्र पन्नास रुपये, तर काही ठिकाणी तीनशे रुपये एका प्रमाणपत्रासाठी आकारले जात आहेत.

2) अनेक वैद्यकीय व्यावसायिकांचे दवाखाने सध्या बंद असल्याने या नागरिकांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी विविध ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते, नगरसेवक यांच्या माध्यमातून खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना बोलावून त्यांच्याकडून वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणपत्र दिले जात आहे. काही ठिकाणी वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून त्यांची सामाजिक बांधिलकी म्हणून प्रमाणपत्रासाठी पन्नास रुपये आकारले जात आहेत़

3) अनेक पोलीस स्थानकात पोलिसांनी स्थानकाबाहेर छोटे टेबल लावून हे प्रमाणपत्र स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. अनेक ठिकाणी डॉक्टर त्यांच्या सोयीने प्रमाणपत्र देण्यासाठी येत असल्याने या नागरिकांना सकाळी सहा-सात वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत रांगेत उभे राहावे लागत असून घरी जाण्याची संधी मिळावी अशी प्रार्थना करत आहेत.

• राहत्या घराचे भाडे देण्यास हातात पैसे नाहीत.
• रोजच्या जेवणाची अडचण झाली आहे.
• रोजचे काम तर केव्हाच बंद झाले आहे.
• काम बंद झाल्याने रोज हातात येणारे पैसे बंद झाले आहेत.
• शेल्टरमध्ये गेले तरीदेखील तिथे राहण्याचा, खाण्याचा प्रश्न सुटेल याची शाश्वती नाही.
• मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढत आहे.