मुंबई : लॉकडाउन केलेल्या कारागृहातील कर्मचाऱ्यांच्या व्यथेला ‘लोकमत’मध्ये वाचा फोडताच प्रशासनाने दखल घेत, कर्मचारी अदलाबदल करण्याचे आदेश मंगळवारी जारी केले आहेत. शुक्रवारी लॉकडाउन झालेले कर्मचाºयांनी १८ दिवसाने मोकळा श्वास घेतला आहे.
कारागृहात कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कोरोनाबाधित क्षेत्रातील कारागृहे लॉकडाउन करण्याचा निर्णय ९ तारखेला शासनाने घेतला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या निर्णयानुसार राज्यातील मुंबई, ठाणे, येरवडा ही मध्यवर्ती कारागृहे, भायखळा आणि कल्याण ही जिल्हा कारागृह ही कारागृहे लॉकडाउन करण्यास सांगितले. या संबंधित कारागृह अधीक्षकांनी कारागृहात अधिकारी व कर्मचाºयांची नेमणूक दोन शिफ्टमध्ये करावी, असे गृहमंत्र्यानी नमूद केले होते. मात्र त्या दोन शिफ्ट चे नियोजन नेमके कसे असणार, याबाबत सूचना कारागृह अधिक्षकाना देण्यात आलेल्या नाहीत. यात वरिष्ठाना काही सांगायचे तर निलंबनाची भिती असल्याने १५ दिवस उलटूनही या कर्मचाºयांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत होते. या बंदिवासात अधीक्षकासह ४० ते ५० कर्मचारी कारागृहाच्या चार भिंतीआड होते.
‘लोकमत’च्या २८ तारखेच्या अंकात या कर्मचाºयांची व्यथा मांडण्यात आली. अखेर प्रशासनाने दखल घेत, कर्मचाºयांची अदलाबदल करण्यास ग्रीन सिग्नल दिला आहे. कारागृहाचे अप्पर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी याबाबतचे परिपत्रक जारी करत संबंधित अधीक्षकांना पाठवले आहे. यात कारागृह विशेष महानिरीक्षक आणि अधिक्षकांनी कर्मचाºयांच्या शिफ्टबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यास सांगितला आहे. त्यानुसार कर्तव्यास दाखल होणाºया कर्मचाºयांचे दिवस निश्चित केले जातील.
तसेच बाहेरुन येणाºया कर्मचाºयांची कोरोना चाचणी करून त्यांच्याकडील प्रमाणपत्र घेवून कर्तव्यास घेण्याबाबतच्या सूचना अधीक्षकांना दिल्या आहेत. जेणेकरून कारागृहात कोरोनाचे संक्रमण होणार नाही. त्यानुसार शुक्रवारी आधीच्या कर्मचाºयांना घरी सोडून नवीन कर्मचाºयांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे १८ दिवसाने या मंडळीनी कुटुंबियाची भेट घेतली.