मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १७ मेपर्यंत लॉकडाउन वाढविल्याने या काळात केवळ महत्त्वाच्याच प्रकरणांवर मर्यादित वेळेत सुनावणी घेण्यात येईल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतला. तसे परिपत्रकही जारी केले.
महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील कनिष्ठ न्यायालये मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत अशाच रीतीने केवळ महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी घेतील, असा निर्णय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व प्रशासकीय समितीने घेतला आहे. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने लॉकडाउनच्या काळात दोनदा असेच परिपत्रक काढले होते. सध्या ज्या प्रकारे कनिष्ठ न्यायालये काम करत आहेत, तीच पद्धत १६ मेपर्यंत किंवा पुढील आदेश मिळेपर्यंत सुरू ठेवावी, असे परिपत्रकात आहे.
जिल्हा न्यायपालिकेतील सर्वसाधारण बदल्या एप्रिल २०२१ पर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने घेतला. सुनावणीदरम्यान वकील, पक्षकार, न्यायालयाचे कर्मचारी यांनी कोणती खबरदारी घ्यावी, याची यादीही न्यायालयाने सादर केली आहे. या सर्वांना त्यांच्या मोबाइलवर आरोग्य सेतू अ‍ॅप इन्स्टॉल करण्याची सूचना केली आहे. यापुढे उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारांवर वकील व पक्षकारांकडे ओळखपत्राची विचारणा होईल. त्यांनी मास्क लावणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक कोर्ट हॉलबाहेर सॅनिटायझर देण्यात येईल. ज्याला कोरोनाची लक्षणे आढळतील त्याला कोर्ट रूममध्ये प्रवेश मिळणार नाही. त्यांच्यासाठी विलगीकरण कक्ष असेल. त्याशिवाय सामाजिक अंतर ठेवावेच लागेल. वकिलांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी ठरावीक वेळ देण्यात येईल, असे महानिबंधकांनी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.