मुंबई : जुलैमधील नवीन लॉकडाऊनसाठी सरकारने निर्गमित केलेल्या सूचनांमध्ये अशैक्षणिक कामे, आॅनलाइन शिक्षणाची मजकूर निर्मिती, तसेच निकाल लावण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि शाळा सुरू करण्यास परवानगी आहे. मात्र, शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनावर सोपविल्याने आणि त्यातही एक महिना कोरोना रुग्ण गावात किंवा परिसरात नसला, तरच शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने जुलैमध्ये शाळा सुरू होणार की नाही, याबाबत शिक्षक, पालक, विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे राज्यात टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी एकत्रित येऊन निर्णय घ्यायचा आहे. पण ज्या जिल्ह्यांत परिस्थिती नियंत्रणात आहे किंवा ग्रीन झोनमुळे स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने शाळा सुरू करता येतील, त्यांच्यापुढे आता लॉकडाऊन पुन्हा घोषित केल्याने काय निर्णय घ्यावा, असा संभ्रम आहे. अर्थात, संसर्ग कमी झाल्याशिवाय प्रत्यक्षात शाळा सुरू करणे अवघड असल्याचे काही शिक्षकांनी सांगितले.
तर, शिक्षण विभागाने संभाव्य वेळापत्रक दिले होते. प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक व कोरोना परिस्थिती वेगळी असल्याने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासन व शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविला आहे. गावामध्ये किंवा परिसरात एक महिना अगोदर एकही कोरोना रुग्ण नसला तरच नववी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू करता येईल, असे शिक्षण विभागाचे आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी स्पष्ट केले.ऑनलाइन शिक्षण मिळणार कसे?शालेय शिक्षण विभागाच्याच सर्वेक्षणानुसार राज्यात व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे संपर्क साधता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४६.६३% आहे. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी १५.६०% विद्यार्थ्यांकडे टीव्ही, रेडिओ, मोबाइल असे कोणतेच साधन नाही. त्यामुळे या मुलांना आॅनलाइन शिक्षण कसे मिळणार, हा प्रश्न तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत.