इलेक्शन ड्युटी नको मला... दिवसाला १५० अर्ज; विनंती अर्जांमुळे निवडणूक कर्मचारी हैराण

मतदान, मतमोजणी आणि त्याच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी विविध खात्यांतील शासकीय कर्मचारी, अधिकारी तसेच शिक्षकांना इलेक्शन ड्युटी लावली जाते.

मुंबई : निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी मतदान, मतमोजणी आणि त्याच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी विविध खात्यांतील शासकीय कर्मचारी, अधिकारी तसेच शिक्षकांना इलेक्शन ड्युटी लावली जाते. मात्र, विविध कारणे पुढे करीत इलेक्शन ड्युटीची ऑर्डर रद्द करावी, या मागणीसाठी उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिवसाला सरासरी १५० ते १७५ विनंती अर्ज दाखल केले जात आहेत. त्यामुळे हे अर्ज स्वीकारून अर्जदारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना निवडणूक कर्मचारी हैराण झाले आहेत.

शेवटच्या मतदारापर्यंत पोहोचून त्यांना मतदानासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कंबर कसली आहे. राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून  विविध खात्यांतील शासकीय कर्मचारी, अधिकारी तसेच शालेय शिक्षक यांना निवडणूक प्रक्रियेत जबाबदारी देऊन सामावून घेतले जाते.

 मात्र, निवडणुकीची जबाबदारी नाकारल्यास गुन्हा दाखल होतो. असे असताना गेल्या तीन, चार दिवसांपासून वांद्रे उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात इलेक्शन ड्युटीची ऑर्डर रद्द करण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यासाठी दहाव्या आणि नवव्या मजल्यावर खास अर्ज स्वीकृतीसाठी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. सकाळ ते सायंकाळपर्यंत अर्ज देणारे शिक्षक, कर्मचारी दिसत असतात. दुपारनंतर काही टेबलांवर मोठी रांगही दिसते. 

ड्युटी नाकारण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे-

१) अर्ज घेण्यासाठी फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर (पीआरओ), अदर पोलिंग ऑफिसर (ओपीओ), प्रोसिडिंग ऑफिसर (पीआरओ) असे तीन टेबल लावण्यात आले आहेत. 

२)  या तिन्ही टेबलांवर दररोज गर्दी वाढत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून १५० ते १७५ अर्ज दाखल केले गेले होते.

३) ड्युटी नको म्हणून अर्ज करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शिक्षक, दिव्यांग तसेच प्रकृती ठीक नसणारे अर्ज आहेत. गावचे तिकीट आधीच काढले आहे, बाळंतपण, दिव्यांग असल्याने काम जमणार नाही, जवळील व्यक्तीचे निधन, ऑपरेशन, केंद्राध्यक्ष म्हणून जबाबदारी नको, स्थळ आणि जबाबदारी बदलून द्यावी, अशा अनेक कारणांचे अर्ज येत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्याची आठ श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.

इलेक्शन ड्युटीची ऑर्डर रद्द करण्यासाठी कार्यालयात अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, कोणाचीही विनंती मान्य करून प्रशिक्षण किंवा ड्युटी रद्द करण्यात आलेली नाही. ज्याचा विनंती अर्ज खरंच विचार करण्यासारखा असेल त्याचाच फक्त विचार केला जाईल.- सतीश बागल, उपनगर निवासी उपजिल्हाधिकारी.