यदु जोशी
मुंबई : महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये जात-पोटजातीच्या जाणिवा तीव्र होताना दिसत असून, राष्ट्रीय मुद्दे, विकासाचे विषय यावर या जाणिवा भारी पडताना दिसत आहेत. पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये खासकरून हा अनुभव ठळकपणे आल्याचे जाणवले. महाराष्ट्राचे राजकारण जातींभोवती फिरत असल्याचे चित्र जागोजागी दिसत आहे.
महायुती आणि महाविकास आघाडीचे बडे बडे नेते जाहीर सभांमधून राष्ट्रीय प्रश्नांवर, विकासाच्या मुद्द्यावर मते मागत आहेत. पण, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात सामाजिक समीकरणांच्या डब्यांची ट्रेन सुसाट धावताना दिसत आहे. नेत्यांना जातींच्या आधारे विजयाची रणनीती आखावी लागत आहे.
प्रत्येक मतदारसंघात जातींआधारे मांडणी
पुरोगामी महाराष्ट्रात जवळपास प्रत्येक मतदारसंघात जातींआधारे मांडणी केली जात आहे. काही मतदारसंघांमध्ये दोन्ही-तिन्ही प्रमुख उमेदवार हे एकाच समाजाचे आहेत. त्यांच्यापैकी कोणाला मतदान करायचे या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित उमेदवार कोणत्या पोटजातीचा आहे, याला प्राधान्य दिले जात आहे.
याचे ठळक उदाहरण हे भंडारा - गोंदिया लोकसभा मतदारसंघात बघायला मिळाले. नांदेडमध्ये एका अर्थाने पोटजात आणि सोयरे या दोन घटकांभोवती निवडणूक फिरली.
वर्धा मतदारसंघातील निवडणूक तेली विरूद्ध कुणबी समाज अशीच गेली काही वर्षे होते. यावेळीही बहुजन समाजातील दोन मोठ्या जाती पुन्हा एकदा रामदास तडस विरूद्ध अमर काळे यांच्या लढतीच्या निमित्ताने आमने-सामने आल्याचे चित्र तिथे दिसले.
कुठे कोणता फॅक्टर?
चंद्रपूर मतदारसंघात काँग्रेसच्या प्रतिभा धानोरकर यांच्या बाजूने डीएमके (दलित - मुस्लिम - कुणबी) फॅक्टर चालविला गेला. या तीन समाजांच्या एकगठ्ठा मतांमुळेच भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासाठी ही लढत अत्यंत अटीतटीची असल्याचा हिशेब आता मांडला जात आहे.
यवतमाळ - वाशिममध्ये एकाच समाजाच्या दोन मुख्य उमेदवारांच्या पोटजातींचे बोट धरून हिशेब मांडले गेले.
जळगाव आणि रावेरमध्ये दोन मोठ्या समाजांच्या मतदानाचे गणित मांडत जय-पराजयाचा हिशेब केला जात आहे.
‘खान पाहिजे की बाण’ या फॉर्म्युल्यावर चालणाऱ्या परभणी मतदारसंघात यावेळी बाणच गायब आहे. उद्धवसेनेचे सुरेश (बंडू) जाधव मशालीवर, तर महायुतीचे महादेव जानकर शिट्टीवर लढत आहेत. मात्र, सामाजिक विभागणीचा मुद्दा तिथे तीव्र आहे.
मुंबई, ठाण्यात वेगळे चित्र
मुंबईतील सहा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये जातीपातींचे संदर्भ नसतात. महानगरीय संस्कृती (कॉस्मोपॉलिटन कल्चर) राज्याची राजधानी जपते आणि जातपातनिरपेक्ष मतदान करते. पण, मुंबई - ठाण्यापलिकडे राज्याच्या इतर भागात यावेळी कधी नव्हे एवढे जातीय ध्रुुवीकरण होताना दिसत आहे.
अगरबत्ती विरूद्ध मेणबत्ती
अमरावती हा अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघ. तिथे कसले आले जातीचे समीकरण, असा प्रश्न कोणालाही पडेल. पण, तिथे अगरबत्ती विरूद्ध मेणबत्ती असा विषय चालविला गेला. भाजपच्या नवनीत राणा विरूद्ध काँग्रेसचे बळवंत वानखेडे यांच्यातील लढतीत हा संदर्भ लावला गेला.
रामटेकमध्ये २०१९मध्ये मोठा विषय केला गेला. तेव्हा कृपाल तुमाने शिवसेनेचे, तर किशोर गजभिये काँग्रेसचे उमेदवार होते. यावेळी तिथे हा संदर्भ नव्हता. कारण शिंदेसेनेचे राजू पारवे आणि काँग्रेसचे श्यामकुमार बर्वे हे दोघेही अगरबत्तीवाले. त्यामुळे अगरबत्ती विरूद्ध मेणबत्तीचा फॉर्म्युला यावेळी तिथे नव्हता.