निवडणूक खर्च मर्यादा ३८० पटीने वाढली ! मर्यादा १३ वर्षांनी ३५ हजारांवरून दीड लाखावर

१९८४ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास खर्चाची जास्तीत जास्त दीड लाख आणि विधानसभेकरिता ५० हजार रुपये कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात आली.

मुंबई : कोणत्याही उमेदवारास निवडणुकीची अधिसूचना निघाल्याच्या तारखेपासून ते निकाल जाहीर होईपर्यंत त्याने केलेल्या खर्चाचा हिशेब पुढील ३० दिवसांत सादर करावा लागतो. मुदतीत खर्चाचे विवरणपत्र सादर केले नाही, उमेदवारास तीन वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही. या कारणावरून १९५२ च्या पहिल्याच लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत ७,७२४ उमेदवारांना अपात्र ठरविले होते. 

फेरविचारानंतर ही कारवाई मागे घेण्यात आली. प्रत्यक्ष खर्चात आणि विवरणपत्राचा ताळमेळ नसणे, हा प्रकार तेव्हाही झाला होता. म्हणून खर्चाची मर्यादा वेळोवेळी वाढवण्यात आली आहे.

मर्यादा १३ वर्षांनी ३५ हजारांवरून दीड लाखावर-

१९८४ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास खर्चाची जास्तीत जास्त दीड लाख आणि विधानसभेकरिता ५० हजार रुपये कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात आली. त्यानंतर १९९४ पर्यंत एकाही पक्षाने खर्चाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली नाही.

२००४ ते २०२४ पर्यंत वाढलेली खर्चमर्यादा -

वर्ष - रक्कम (रुपयांत)

२००४ - २५ लाख 
२००९ - २५ लाख  
२०१४ - ७० लाख 
२०१९ - ७० लाख (विधानसभेसाठी २८ लाख)
२०२४ - ९५ लाख (विधानसभेसाठी ४० लाख)

२५ वरून ३५ हजारांवर-

१९७१ मध्ये उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यात ती २५ हजारांवरून ३५ हजार, तर जम्मू-काश्मीर, नागालँड, गोवा, लक्षद्वीप आदी लहान राज्यांकरिता १० ते २५ हजार रुपयांच्या दरम्यान ठरविण्यात आली.

खोटी विवरणपत्रे-

१) १९९४ नंतर लोकसभेकरिता प्रत्येक उमेदवारास जास्तीत जास्त साडेचार लाख रुपये आणि विधानसभेच्या उमेदवारास जास्तीत जास्त दीड लाख खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली. 

२) तरीही खोटी विवरणपत्रे सादर केली जात असल्याने १९९७ मध्ये लोकसभेसाठी मर्यादा १५ लाखांवर, तर विधानसभेसाठी सहा लाखांवर नेण्यात आली.