लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लोकलची भाडेवाढ?

रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या दरात वाढ करण्यास राजी नसल्याचे स्पष्ट केलेले असतानाच रेल्वेने मात्र लवकरच उपनगरी वाहतुकीची (लोकल) भाडेवाढ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

- महेश चेमटे

मुंबई : रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या दरात वाढ करण्यास राजी नसल्याचे स्पष्ट केलेले असतानाच रेल्वेने मात्र लवकरच उपनगरी वाहतुकीची (लोकल) भाडेवाढ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापण्यापूर्वीच भाडेवाढीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते.
सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी आणि मुंबई उपनगरी रेल्वेचा वाढता तोटा कमी करण्यासाठी भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना रेल्वे बोर्डाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ही वाढ लागू होईल.
रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष अश्वनी लोहाणी यांनी जून महिन्यात मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांचा आढावा घेतला. या वेळी मध्य, पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी लोकलचे उत्पन्न आणि खर्चाबाबत चर्चा झाली.
बैठकीत प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर उपनगरी रेल्वेची दरवाढ करून निधी मिळवण्याचा मुद्दा पुढे आल्याचे रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाºयांनी भाडेवाढीची गरज पटवून दिली. भाडेवाढ करायची की नाही, केल्यास किती करायची, याचा निर्णय पूर्णपणे राजकीय असला; तरी नेमकी किती भाडेवाढ करावी लागेल, याचा प्रस्ताव देण्याच्या सूचना अधिकाºयांना देण्यात आल्या आहेत. टप्प्याटप्प्यानुसार तिकीटदरांमध्ये वाढ केली जाणार असून, याची सुरुवात सर्वप्रथम दंडाच्या रकमेतील वाढीने होणार आहे.
टप्प्याटप्प्याने दरवाढ
देशात पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्याचे वातावरण तापण्यापूर्वीच टप्प्याटप्प्याने दरवाढ करून मोकळे व्हावे, असा रेल्वेचा प्रस्ताव आहे. रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र नसल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पापर्यंत न थांबता वर्षअखेरीच्या आत भाडेवाढ करण्याचा पर्याय रेल्वेने सुचवला आहे. त्यातून रेल्वेच्या प्रकल्पांना निधी मिळेल. ते मार्गी लागले, तर सरकारला त्याचा निवडणुकीत फायदा होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

एसी लोकलमुळे दिलासा
मुंबईत वाहतुकीसाठी रेल्वेसह, बेस्ट, मेट्रो, मोनो, टॅक्सी, रिक्षा अशी साधने आहेत. सद्यस्थितीत लोकल वगळता अन्य साधनांच्या भाडेदरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे किमान मेट्रोच्या दरांप्रमाणे तरी लोकलच्या तिकीटदरांमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे, असे रेल्वे बोर्डाचे मत आहे.
वातानुकूलित लोकलच्या चांगल्या प्रतिसादामुळे रेल्वे बोर्डाने दिलासा व्यक्त केलेला आहे. यामुळे मुंबई उपनगरी लोकलचे संपूर्ण ‘वातानुकूलिकरण’ केल्यानंतर लोकलचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असे रेल्वे बोर्डातील सूत्रांनी सांगितले.

...आधी सुविधा द्या!
लोकलच्या क्षमतेपेक्षा दहापट अधिक प्रवासी कोंबून नेले जात असल्याचे दाखवून देऊन प्रवासी संघटनांनी उपनगरी रेल्वेच्या तोट्याचा तपशील मागवला होता. तसेच आस्थापनांवरील वाढता खर्च, कर्मचाºयांची वेतनवाढ प्रवाशांच्या माथी का मारता, असा सवाल केला होता. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर मुंबई रेल्वे स्थानकांवरील वर्षानुवर्षे रखडलेल्या कामांना वेग आला. पादचारी पूल, सरकते जिने, लिफ्ट अशा सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात कार्यान्वित झाल्या. पण शून्य अपघात, गर्दीमुक्त प्रवास ही मूलभूत सेवा पुरविण्यासदेखील रेल्वे अपयशी ठरत आहे. यामुळे आधी सुविधा द्या, मग भाडेवाढीबाबत जनतेच्या हरकती-सूचनेनंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असा कौल विविध प्रवासी संघटनांनी दिला.

तोट्याचे वाढते आकडे
लोकसभेत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, २०१४ ते २०१७ पर्यंत मुंबईतील लोकल सेवेमुळे रेल्वेला ४,२७९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. २०१४-१५ साली १ हजार ४२६ कोटी रुपये असणारा तोटा २०१५-२०१६ मध्ये १ हजार ४७७ कोटींपर्यंत पोहोचला; तर २०१६-२०१७ मध्ये हा तोटा १ हजार ३७६ कोटींवर आला आहे. मुंबई उपनगरी लोकलच्या २ हजार ३४२ लोकल फेºयांमधून दररोज ७५ लाखांहून अधिक प्रवासी ये-जा करतात.

सुरक्षा अधिभाराचा घोळ : रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी भाडेवाढ गरजेची आहे, असे रेल्वे अधिकाºयांनी काकोडकर समितीच्या अहवालाचा दाखला देऊन सांगितले. पण या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र अधिभार घेतला जात असल्याने ते कारण पुढे करत भाडेवाढ केली तर अधिभाराच्या रकमेचे काय झाले, याचे उत्तर द्यावे लागेल. तसेच त्यातील किती रक्कम मुंबईतील प्रवाशांच्या सुरक्षेवर खर्च झाली, हे सांगावे लागेल, हे रेल्वेच्या अधिकाºयांनी निदर्शनास आणले.