अमर मोहिते
मुंबई : मुंबईतील काही रिक्षावाले मीटरनुसार भाडे आकारत नाहीत. अमूक एका ठिकाणी जाण्यासाठी स्वतंत्र पैसे आकारले जातात. त्यामुळे प्रवाशांची पिळवणूक होते. अशा मुजोर रिक्षावाल्यांना आळा घालण्यासाठी नेमकी काय कारवाई केली जाते, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश लोकायुक्त न्या. व्ही. एम. कानडे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त व परिवहन विभागाला दिले आहेत.
लोकायुक्तांनी घेतली गंभीर दखलपनवेल प्रकरणाची दखल घेत लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश पनवेल परिवहन विभागाला दिले होते. त्यानुसार पनवेल परिवहन उप आयुक्त अनिल पाटील यांनी अहवाल सादर केला. प्रवाशांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. तेथे तक्रार आल्यानंंतर कारवाई केली जाते. कारवाई झालेल्या रिक्षा चालकांना काळ्या यादीत टाकले जाते. ही यादी सर्वत्र प्रसारीत केली जाते. मुजोर रिक्षावाल्यांना ११०० रुपयांचा दंड ठोठावला जातो, अशी माहिती परिवहन उप आयुक्त अनिल पाटील यांनी लोकायुक्त यांच्यासमोर दिली.
प्रवाशांना नाहक त्रासपनवेल विभागाच्या कारवाईवर लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी समाधान व्यक्त केले. मुजोर रिक्षावाल्यांची समस्या केवळ पनवेल, नवी मुंबईपुरती मर्यादित नाही. मुंबईतील नागरिकांनाही मुजोर रिक्षावाल्यांचा त्रास सहन करावा लागतो. काही रिक्षावाले मीटरनुसार भाडे आकारत नाहीत. प्रवाशांना इच्छितस्थळी नेण्यासाठी स्वतंत्र पैसे आकारतात. त्यामुळे मुंबईतील अशा मुजाेर रिक्षावाल्यांवर नेमकी काय कारवाई केली जाते, याची माहिती पोलीस आयुक्त व परिवहन विभागाने सादर करायला हवी. त्यानुसार पुढील आदेश दिले जातील, असे लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी नमूद केले.