वांद्र्यातील ‘ते’ अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे लोकायुक्तांचे आदेश

मुंबई : उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांच्या तोडक कारवाईवरील स्थगिती उठविताच म्हाडा काॅलनीतील इमारत क्रमांक ५७ आणि ५८ मधील अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे निर्देश राज्याचे लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांनी दिले आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे हे अनधिकृत बांधकाम असल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता.

वांद्रे पूर्वेतील म्हाडा काॅलनीतील इमारत क्रमांक ५७ आणि ५८ मधील मोकळ्या जागेत अनधिकृत बांधकाम करून अनिल परब यांनी तिथे कार्यालय थाटल्याची तक्रार सोमय्या यांनी केली होती. हे बांधकाम अनधिकृत म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मात्र, मंत्र्यांच्या दबावामुळे म्हाडा सदर बांधकाम पाडत नसल्याची तक्रार सोमय्या यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती. तर, अनिल परब यांनी मात्र ही जागा आणि बांधकाम आपले नसल्याची भूमिका म्हाडाला पाठविलेल्या पत्रात मांडली होती. दरम्यान, गृहनिर्माण सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे यांनी सदर बांधकाम अनधिकृत असल्याचे लोकायुक्तांपुढील सुनावणीत मान्य केले. मात्र, सध्या उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांवरील तोडक कारवाईला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती ३० सप्टेंबरपर्यंत कायम आहे. ही स्थगिती उठल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आश्वासन म्हाडाने दिले आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बांधकाम पाडण्याचे सरकारने सुनावणी दरम्यान मान्य केले आहे. तर, नियमानुसार अनधिकृत बांधकाम पाडून महिन्याभरात त्याचा अहवाल लोकायुक्त कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश लोकायुक्तांनी दिले आहेत.

परिवहन विभागातील निविदेबाबतही सुनावणी

वांद्रे येथील अनधिकृत बांधकामासोबतच परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्याच्या आरोपांवरही लोकायुक्तांकडे सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान लोकायुक्तांनी मंत्री अनिल परब यांना स्वतःचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले. तर, महामंडळाच्या संचालक मंडळाने एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो आपल्या अधिकार क्षेत्रात फिरविण्याचा अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहे का, याचे लेखी उत्तर राज्य सरकारने सादर करावे, असे निर्देश लोकायुक्तांनी दिल्याचे यासंदर्भातील तक्रारदार भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी सांगितले.