मुंबई : इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने ४३५ कोटी रुपये राज्य शासनाकडे मागितले होते. आता पाच महिन्यांनंतर राज्य सरकारने आयोगाला पाच कोटी रुपये दिले आहेत. आयोगाला निधीच दिला जात नसल्याचे वृत्त लोकमतने ७ डिसेंबरच्या अंकात दिले होते.
ओबीसींचे आरक्षण ज्या एका गोष्टीवर अवलंबून आहे ती म्हणजे इम्पिरिकल डाटा. हा डाटा तयार करा आणि त्याआधारे ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण दाखवून आरक्षण द्या, हे आरक्षण अनुसूचित जाती, जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातात दिल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत द्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दिले आहेत. त्यावर राज्य सरकारने गेल्या जूनमध्ये आयोगाचे सदस्य नेमले. त्यानंतर इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी समर्पित आयोग म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सरकारने जबाबदारी दिली.
आयोगाने असा डाटा तयार करायचा तर आम्हाला ४३५ कोटी रुपये द्या, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी घरोघरी जाऊन डाटा गोळा करावा असे आयोगाची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली होती. मात्र, आता नमुना सर्वेक्षण करावे व त्या आधारे डाटा तयार करावा अशी सुधारित कार्यकक्षा ठरविण्याचे प्रस्तावित आहे. तसा निर्णय झाला तर आयोगाला डाटा तयार करण्यासाठी एवढ्या मोठ्या रकमेची गरज भासणार नाही असे बोलले जाते.
आता पहिला हप्ता म्हणून बहुजन कल्याण विभागाने आयोगास पाच कोटी रुपये देण्यात येत असल्याचा आदेश शुक्रवारी काढला. त्यात १५ अधिकारी, कर्मचारी यांचे कक्ष स्थापन करण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात येतील. कार्यालयीन खर्चासाठी साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.