लोकमत इम्पॅक्ट: पाचही शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेजांतील प्रवेशबंदी उठणार; विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार

वैद्यकीय शिक्षण विभागाने धावपळ करून ही प्रवेशबंदी उठविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. 

मुंबई :

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धती परिषदेने राज्यातील पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेशबंदी केल्याने यात आयुर्वेदिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने धावपळ करून ही प्रवेशबंदी उठविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. 

यात शिकविणाऱ्यांचे वेतन कमी असल्यामुळे त्यांना शिक्षक मिळत नव्हते. त्यांचे वेतन जवळपास दुप्पट केले. महत्त्वाचे निकष पूर्ण केल्याने या पाच आयुर्वेदिक महाविद्यालयांतील प्रवेशबंदी उठणार आहे. 

‘पाच शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयांत प्रवेशबंदी’ या शीर्षकाचे वृत्त ‘लोकमत’ने ३० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केले होते. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेतली. शुक्रवारी याचा शासन निर्णय जाहीर करून ही पदे कंत्राटी स्वरूपावर भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना ठोक वेतन देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे प्राध्यापकाचे वेतन एक लाख, सहयोगी प्राध्यापकास ८० हजार, तर सहायक प्राध्यापकास ७० हजार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी कंत्राटी प्राध्यापकांचे वेतन ५० हजार रुपये होते, तर सहयोगी प्राध्यापकांचे वेतन ४० हजार होते. सहायक प्राध्यापक कंत्राटी पद्धतीने भरत नव्हते, ते आता भरण्यास सुरुवात होईल.  

पदवीचे ५६३ तर पदव्युत्तरचे २६४ विद्यार्थी 
प्रवेशबंदी केलेल्या महाविद्यालयांत मुंबई, जळगाव, नांदेड, नागपूर आणि उस्मानाबाद येथील महाविद्यालयांचा समावेश होता. येथे पदवी अभ्यासक्रमाचे एकूण ५६३ विद्यार्थी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे एकूण २६४ विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेश घेत असतात. राज्यात पाच शासकीय, १४ अनुदानित आणि ६० खासगी बिगर अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालये आहेत. 

परिषदेकडून नियमित तपासणी 
दरवर्षी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धती परिषद देशातील विविध महाविद्यालयांत तज्ज्ञांची समिती पाठवून तपासणी करते. सर्व निकष महाविद्यालये पूर्ण करतात किंवा कसे, याची तपासणी केली जाते. काही कमतरता जाणवली, तर त्या महाविद्यालयांना नवीन प्रवेश करण्यावर बंदी आणली जाते.