लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मानखुर्द चिल्ड्रन्स होम शेजारील जागेत वाढणाऱ्या अवैध बांधकामाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर आता न्यायप्रविष्ट बांधकामाव्यतिरिक्त निवडणुकीच्या काळात वाढलेले बांधकाम हटविण्यास शनिवारपासून सुरुवात झाली. मात्र उर्वरित न्यायप्रविष्ट बांधकामाचा प्रश्न प्रलंबितच आहे.
बालगृहातील मुलांच्या भवितव्यासाठी शासन नियंत्रित ‘दी चिल्ड्रन्स एड् सोसायटी’ या संस्थेच्या ताब्यात महसूल विभागाकडून प्राप्त मानखुर्द विभागात व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी साधारणपणे पंचावन्न एकर जागा आहे. १९९० पासून शासनाच्या जवळपास १७ ते २३ एकरहून अधिक जागेवर हे अतिक्रमण डोकेवर काढत आहे. प्रशासन दखल घेत नसल्याने बालगृह अधिकाऱ्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. ‘लोकमत’ने या विषयी वाचा फोडताच अखेर महिला व बाल विकास अधिकारी, पोलिस उपायुक्तांनी तसेच संबंधित यंत्रणांनी मानखुर्द चिल्ड्रन्स होमकडे धाव घेतली. या प्रकरणी दी चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीचे प्रभारी मिळकत व्यवस्थापक रवींद्र पवार यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.
बांधकामाचा विळखा पूर्णपणे सुटलेला नाही कारवाईच्या भीतीने भूमाफियांनी रातोरात काही बांधकाम स्वतःहून हटवले आहे. संस्थेकडून बालनगरी भोवती असलेल्या तारेच्या तारेच्या कुंपणाच्या ठिकाणी चर खोदण्यात येत आहे. जेणेकरून भूमाफियांची वाहने या भागात येणार नाही. मात्र, आजही चिल्ड्रन्स होम शेजारील अनधिकृत बांधकामाचा विळखा पूर्णपणे सुटलेला नाही. महसूल मंत्र्याच्या भूमिकेनंतरच हे प्रकरण मार्गी लागणार आहे.