लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : उद्योग व्यवसायांतील धोरणांवर प्रामुख्याने प्रकाश टाकताना मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर, उद्योगांतील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, अपारंपरिक ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संवर्धन, सीएसआर या मुद्द्यांवर लोकमत वृत्तपत्र समूहातर्फे आयोजित लोकमत इंडस्ट्री टाऊन हॉल कॉनक्लेव्हमध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे.
९ ऑक्टोबर रोजी ताज प्रेसिडेंट, कफ परेड येथे होणाऱ्या लोकमत इंडस्ट्री कॉनक्लेव्हमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्यासह विविध मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
इंडस्ट्री कॉनक्लेव्हचे उद्दिष्ट 'परस्पर वाढ आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी सेतू तयार करणे हे आहे. सामूहिक प्रगती साधणे आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी शैक्षणिक, उद्योग यांच्या परस्पर सहकार्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यातून अधोरेखित करणे हे या परिषदेतून अपेक्षित आहे. उद्योगांपुढील आव्हानांना तोंड देता यावे यासाठी उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था एकत्रितरीत्या विद्यार्थ्यांमध्ये बौद्धिक क्षमता, नवा दृष्टिकोन आणि संशोधन क्षमता निर्माण करू शकतात, हा विश्वास यातून मिळतो.
तसेच उद्योग विद्यार्थ्यांमध्ये आकलन क्षमता, वास्तविक जगाचा अनुभव आणि रोजगाराच्या संधी देऊ शकतो. तसेच उद्योगातून भविष्यातील कुशल व्यावसायिकांच्या पिढीची निर्मिती होऊ शकते. या दोन्ही संस्थांमधील सहकार्याचा लाभ केवळ उद्योग आणि शिक्षण या क्षेत्रांनाच होणार नाही तर समाजाच्या एकंदर आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीलाही त्यातून हातभार लागेल, ही भूमिका घेऊन ज्ञान, कल्पना आणि संधींची देवाणघेवाण करणे हे इंडस्ट्री टाऊन हॉल कॉनक्लेव्हचे ध्येय आहे. परस्परांची प्रगती, सतत नावीन्याचे सेतू बांधण्याचे समान उद्दिष्टही यामागे ठेवण्यात आल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले.
चर्चासत्रामध्ये मान्यवरांची उपस्थिती
कार्यक्रमाला राज्याचे माजी उद्योगमंत्री आणि लोकमत वृत्त समूहाचे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांची विशेष उपस्थिती लाभणार आहे. औरंगाबाद येथील पंचगंगा सीड्स प्रा.लि.चे सीएमडी प्रभाकर शिंदे, पर्मसन्स प्लास्टिक प्रा.लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक जयेश खिमजी रंभिया, अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश तायडे आणि एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाचे संस्थापक व अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे, महाराष्ट्रातील महिला उद्योजक संघटनेच्या अध्यक्षा दीपा राऊत, ललित बूब - पार्टनर, WRS एनर्जी सोल्युशन्स आणि अध्यक्ष, AIMA, नाशिक सहभागी होणार आहे.
जेव्हीएम स्पेसेसचे संचालक मंथन मेहता हे चर्चासत्राचे संयोजन करतील. ते एमसीएचआय ठाणे युवक संघाचे पहिले अध्यक्ष आहेत. राज्यातील उद्योग-व्यावसायांमधील संधीवर चर्चा करतानाच शाश्वत विकास कसा करता येईल? यावर प्रामुख्याने भाष्य केले जाणार आहे. उद्योगांतील विविध प्रक्रिया राबविताना त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल. विकसित तंत्रज्ञान वापरतानाच पर्यावरणस्नेही काम करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे. हरित प्रकल्प राबविणे. उद्योगांचा विकास करतानाच कार्बन उत्सर्जन कमी करणे व त्यासाठी धोरणांवर चर्चा करणे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा निर्मिती करताना कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. त्यावर मार्ग काय आहेत. अपारंपरिक ऊर्जेची निर्मिती करतानाच अधिकाधिक वीज निर्मितीकडे कसे लक्ष देता येईल. शाश्वत विकास आणि ऊर्जा निर्मिती करताना गुंतवणुकीसाठी काय पावले उचलावी यावरही येथे चर्चा होईल.
राज्यातील उद्योगवाढीसाठी खास चर्चासत्र
उद्योगधंद्यातील अर्थव्यवस्थेला गती देतानाच या क्षेत्रातील दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढविण्यासाठी चर्चा केली जाईल. यशस्वी अशा उद्योगांवर चर्चा करतानाच त्यांनी यश कसे संपादन केले? याचा अभ्यास केला जाईल. त्या पद्धतीने भविष्यात काम करता येईल का, यावर चर्चा होणार आहे.
विशेषतः सरकार, खासगी क्षेत्र आणि स्थानिक रहिवाशांचे समूह यांना एकत्र घेत शाश्वत विकासात्मक प्रकल्प राबविण्याकडे अधिक कल ठेवत या सर्वांना या प्रक्रियेत कसे आणता येईल, यावर विचार मंथन होणार आहे. यात पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य देतानाच खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर प्रकल्प राबिवतानाच संशोधनाला महत्त्व दिले जाणार आहे.
सामाजिक उत्तरदायित्व जबाबदारी म्हणून वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतले जाण्यावर भर दिला जाईल. यात यशस्वी ठरलेल्या प्रकल्पांचे दाखले दिले जातील. तर देशासह राज्यभरात उद्योगधद्यांत राज्याचा वाटा काय आहे किंवा भूमिका काय आहे, हे विशद करतानाच आर्थिक विकास दर कायम ठेवण्यासंबधी सखोल चर्चा केली जाईल.
मुंबई महानगरपालिकेचे उद्योगवाढीसाठी विशेष सहकार्य
मुंबई महापालिकेचा विचार करता मुंबईत परकीय गुंतवणूक वाढावी म्हणून महापालिका काम करत आहे. यास प्रोत्साहन देतानाच उद्योगधंद्यांसाठी पूरक वातावरण तयार करणे. उद्योगधंद्यांना एकाच वेळी सर्व परवाने मिळावेत म्हणून सिंगल विंडो प्रक्रिया राबविली जाईल. नव्या उद्योगांना त्वरित परवाने मिळतील. उद्योगांना प्राधान्य देतानाच यातून प्रदूषण होणार नाही यासाठी काम करावे लागेल. या दृष्टिकोनातून धोरणांवर चर्चा केली जाईल. उद्योगधंद्यांसाठी आवश्यक धोरणे कशी राबविता येतील आणि त्यातून शहरीकरणाला कसे पाठबळ देता येईल ? यातून गृहनिर्माण प्रकल्पांसह वाहतूक प्रकल्पांचाही विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे.