लाेकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : देशाची क्षमता आहे, तेवढ्या क्षमतेचे सी-पोर्ट राज्यात तयार होत आहेत. सिंगल विंडो धोरणामुळे उद्योजकांना सर्व परवानग्या सलग पद्धतीने ३० दिवसांत मिळत असून, हे एक मोठे पाऊल आहे, असे उद्योग विभागाचे आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी सांगितले. ‘लोकमत इंडस्ट्री कॉनक्लेव्ह’मध्ये ते बोलत होते.
राज्यात नवीन उद्योग यावेत, यासाठी सरकारने २.५ लाख एकर जागा दिली आहे. शंभरपेक्षा जास्त इंडस्ट्री हे या राज्याचे बलस्थान आहे. आपली बरोबरी गाठण्यासाठी अन्य राज्यांना बरीच वर्षे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याकडे निर्यात धोरण आहे. विविध प्रकल्पासाठी सरकार ४५०० कोटीची गुंतवणूक करत आहे. तर, १ ते दीड लाख कोटींची गुंतवणूक राज्यात आली आहे. निर्यात आणि ब्रीड तयार करण्यात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे. सुरत-नागपूर किंवा नागपूर-हैदराबाद या नव्या महामार्गामुळे लांबचा प्रवास वाचणार आहे. त्याचा उद्योजकांनाच फायदा होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योगाला आवश्यक असे एक सेंटर उभारले जाणार आहे. याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील छोटे, मोठे उद्योजक यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहोत. उद्योगवाढीला पोषक वातावरण तयार केले जाईल, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली.
कार्बन डायऑक्साइडविरहित गॅस म्हणजे ग्रीन एनर्जी. घराघरामध्ये सोलरचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे एमएससीबीने सोलर एनर्जीकडे लक्ष द्यावे. देशापेक्षा महाराष्ट्रात जास्त तापमान असते. अशा वेळी सोलर एनर्जीचा अधिक वापर केल्यास विजेची बचत होऊ शकते. उद्योजकांनी आपल्या कंपनीमध्ये अधिक सोलर प्रकल्प लावावेत. उद्योगासाठी लागणारी वीज वापरून झाल्यानंतर उरलेली वीज सरकारला विकली, तर उद्योजकांचा दुहेरी फायदा होऊ शकतो. - ललित बूब, अध्यक्ष, अंबड इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन