नव्या योजनांमुळे कचऱ्यावर नियंत्रण; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे यांची माहिती

निमित्त होते कफ परेड येथील हॉटेल ॲम्बेसेडर येथे आयोजित ‘लोकमत इंडस्ट्री टाऊन हॉल कॉनक्लेव्ह’चे. 

लाेकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात प्लास्टीक, नवीन बांधकाम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांचा मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा होत आहे, पण नवे तंत्र आणि नव्या योजनांमुळे कचऱ्याचे हे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी उद्योजकांनीही पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे यांनी केले. निमित्त होते कफ परेड येथील हॉटेल ॲम्बेसेडर येथे आयोजित ‘लोकमत इंडस्ट्री टाऊन हॉल कॉनक्लेव्ह’चे. 

पर्यावरण व्यवस्थापनासाठीचे कोणतेही धोरण जोपर्यंत लोकांशी संवाद साधून तयार केले जात नाही, तोपर्यंत यशस्वी होऊ शकत नाही. कंपोस्टिंग, ॲनारोबिक पचन आणि वीज निर्माण करणे या पद्धतीमुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. प्लास्टीक कचरा रस्त्यांसाठी, बांधकामातील सिमेंटचा कचरा पेव्हरब्लॉक बनविण्यासाठी अशा प्रकारे सुमारे ९५ टक्के कचरा पुन्हा रिसायकल करण्यात येत आहे, असे ढाकणे यांनी यावेळी सांगितले.

घरी जमा झालेला ई-कचरा घेऊन जातात आणि त्याचे पैसेही देतात, असा नवा उद्योग महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण लक्षात घेता, लागणाऱ्या साधनांची निर्मिती करावी लागणार आहे. कंपोस्टिंग ही कचरा विल्हेवाट लावण्याची कमी किमतीची आणि पर्यावरणास अनुकूल अशी पद्धत आहे, असे ते म्हणाले.

राज्यात कचऱ्याच्या पुनर्वापराच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मजुरांचे कौशल्य, आयटीआयमधील डिझाइन अभ्यासक्रम, घरगुती ई-कचरा संकलनासाठी मोबाइल ॲप्लिकेशन, उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या गैरघातक कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी भूखंडांचे आरक्षण अशा योजना राबविण्याची गरजही ढाकणे यांनी व्यक्त केली.

भारत हा देश कृषिप्रधान आहे. उसापासून साखर बनते; पण आता नवीन टेक्नॉलॉजी आली आहे. शेतीमध्ये प्रगती होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत मक्याचा भाव वाढला आहे. एक वर्षामध्ये तो आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. २०० पेक्षा जास्त शुगर फॅक्टरी आहेत. त्याला पूर्ण वेळ वीज लागते. अशावेळी साखर कारखान्यांनी सोलर वीज प्रकल्प सुरू केल्यास वीज वाचेल. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
- प्रभाकर शिंदे, सीएमडी, पंचगंगा सीड्स प्रा. लि., छत्रपती संभाजीनगर

उद्योजक म्हणून नवनवीन प्रयोगांचा अवलंब केला पाहिजे, स्मार्ट सिटीसारख्या प्रकल्पांना पाठिंबा देण्याची गरज आहे. उद्योग उभारताना कोणतेही प्रदूषण होणार याची काळजी घेतली पाहिजे. उद्योगांसाठी असलेल्या सरकारी योजना उद्योजकांपर्यंत पोहोचायला हव्यात. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ज्या युवकांनी प्रावीण्य मिळविले आहे, त्यांना उद्योजकांनी संधी दिल्या पाहिजेत. जुने तंत्रज्ञान सोडून उद्योजकांनी नावीन्याकडे वळले पाहिजे. यामुळे रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. - दीपा राऊत, अध्यक्षा महिला उद्योजक/उद्योजकांची संघटना