लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : स्मार्ट सिटी उभारतानाच शाश्वत विकास कसा करता येईल. परवडणारी घरे, मेट्रोसह सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांची व्याप्ती, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक व कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेनचे प्रकल्प व राज्यातील रस्त्यांचे जाळे, फाइव्ह 'जी'चे जाळे, टेक पार्क व डाटा सेंटर, सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे पायाभूत सेवा-सुविधांचा विकास या व अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लोकमत समूहाने लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्हचे आयोजन केले आहे.
राज्यातील पायाभूत सेवा- सुविधांचा विकास आणि विस्तारावर चर्चा केली जाईल. स्मार्ट सिटी आणि शाश्वत विकासावर मते मांडतानाच शहरीकरणाच्या योजनांसाठी तंत्रज्ञानाची मदत, प्रकल्पांची गुणवत्ता, पर्यावरण संवर्धनावर भाष्य केले जाईल. ऊर्जा निर्मिती करतानाच प्रदूषण टाळणे आणि कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यावर भर देण्यात येईल. शहरांच्या विकासावर सर्व मान्यवर आपली भूमिका मांडतील.
सर्वसामान्यांची गरज लक्षात घेता परवडणारी घरे बांधण्यावर भर देणे, त्यासाठी आवश्यक धोरणे आणि योजना राबविल्या जातील. सार्वजनिक व खासगी भागीदारी तत्त्वाचा अवलंब करत कमी किमतीची घरे बांधण्यासाठी चर्चा होईल.
हाय स्पीड रेल प्रकल्पांत प्रथमतः संधी शोधतानाच आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. स्थानिक परिसरांना याचा फायदा मिळवून दिला जाईल. अशा अनेक प्रकल्पांचा आढावा घेत अर्थव्यस्थेला बळकटी देण्यासाठी संवाद साधला जाईल. राज्यातील रस्त्यांचे जाळे वाढवितानाच शहरी आणि ग्रामीण भाग जोडले जावेत, यासाठी पायाभूत सेवा-सुविधा कशा वाढविल्या जातील, व्यापार, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्र एकमेकांशी जोडण्यासाठी काय करता येईल? याचा ऊहापोह केला जाईल.
डिजिटल क्षेत्रात पाऊल ठेवतानाच फाइव्ह 'जी' तंत्रज्ञानाचा वापर करत सामाजिक आणि आर्थिक स्तर वाढविणे व ग्रामीण भागात ही सेवा कशी देता येईल? यावर चर्चा होईल. टेक पार्क आणि डाटा सेंटर्समध्ये प्रामुख्याने तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण संशोधन करण्याबाबत विचार मंथन केले जाईल.
स्टार्टअपवर भाष्य करताना रोजगार निर्मिती केली जाईल. यासाठीच्या योजना राबविण्यावर संवाद साधला जाईल. सरकारकडून राबविले जाणारे प्रकल्प व योजना, खासगी प्रकल्पांतून होणाऱ्या फायद्यावर चर्चा केली जाईल. यशस्वी प्रकल्पांची उदाहरणे दिली जातील. आपत्कालीन प्रसंगात पायाभूत सेवासुविधांचे मोठे नुकसान होते. अशा वेळी यावर उपाय काय आहेत, एखादे नैसर्गिक संकट ओढाविल्यावर काय करता येईल, यासाठी कशी तयारी करता येईल, त्याचे फ्रेम वर्क कसे असेल? याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल.
चर्चासत्रामध्ये मान्यवरांची उपस्थिती
आज ९ ऑक्टोबर रोजी ताज प्रेसिडेंट, कफ परेड येथे होणाऱ्या 'लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्ह' मध्ये मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर सादरीकरण करतील.
मातृभूमी डेव्हलपर्स प्रोप्रायटर सुधीर किशोर देसाई, सॉलिसिस लेक्सचे व्यवस्थापकीय भागीदार अॅड. अमित मेहता, ठाणे एमसीएचआयचे अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, मॅब एव्हिएशन प्रा.लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक मंदार भारदे, दिघी पोर्ट लिमिटेडचे अध्यक्ष विजय कलंत्री, आहील प्रोडक्टस कं.प्रा.लि.चे संचालक अशपाक लोगडे, नाशिक कॉन्स्टुवेल प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक नयन भंडारी, समीर एस लोटके आणि असोसिएटसचे आर्किटेक्ट समीर लोटके चर्चासत्रात सहभागी होतील. या मान्यवरांसोबत जेव्हीएम स्पेसेसचे संचालक श्री. मंथन मेहता हे चर्चासत्र घेणार आहेत
मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांचा विस्तार करणे, मेट्रो रेल्वेचे जाळे वाढविणे, सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प वाढविताना वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यावर उपाय सुचविले जातील. वाहतूक क्षेत्रात नवे संशोधन करण्यासाठीच्या कल्पनाही येथे मांडल्या जाणार आहेत. याचे सादरीकरणही होईल.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि कोस्टल रोड प्रकल्पांचा विस्तार करतानाच याची मदत आर्थिक विकास दर वाढविण्यासाठी होईल का? यावर मते मांडली जातील. शहरी विकासासाठी या प्रकल्पांचे पाठबळ मिळविले जाईल, तर या प्रकल्पांसोबत यंत्रणांसमोर कोणती आव्हाने आहेत व मार्ग कसा काढता येईल, पर्यावरण संवर्धन, याचा ऊहापोह होईल.
पायाभूत सेवा- सुविधांसाठी महापालिका अग्रेसर
मुंबई महापालिकेशी निगडित घटकांचा विचार करताना मुंबईतल्या जागांचा चांगला वापर करणे, उद्योग, व्यवसाय आणि रहिवासी क्षेत्रांचा विकास करण्यावर भाष्य केले जाईल. नव्या इमारतींच्या बांधकामांना परवाने देताना अडचणी येऊ नयेत याकरिता मार्ग काढला जाईल. परवाने देताना सुरक्षा आणि पर्यावरणाला प्राधान्य दिले जाईल. फ्लायओव्हर, रस्त्यांना उद्योगधंद्यांशी जोडण्यासाठीच्या उपायांवर चर्चा केली जाईल. पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, वीज ही क्षेत्रे उद्योग धंद्याशी जोडली जातील. उद्योगधंद्यांना मोनो आणि मेट्रोसोबत जोडताना बेस्टची कनेक्टिव्हिटी मिळावी म्हणून काम केले जाईल. शैक्षणिक संस्थांना यात सहभागी करत कौशल्य विकास साधला जाईल. एकंदर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वांद्वारे पायभूत सेवा- सुविधांना प्रोत्साहन दिले जाईल.