हक्काच्या घरासाठी एसआरएचे नियोजन; महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली माहिती

‘लोकमत’ समूहातर्फे आयोजित इन्फ्रा कॉन्क्लेव्हमध्ये ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी मुंबईकरांसाठी एसआरएच्या भविष्यातील योजनांवर प्रकाश टाकला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा असणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून, २९ वर्षांपासून एसआरए प्राधिकरण संपूर्ण मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी ‘नियोजन प्राधिकरण’ आहे. मात्र आतापर्यंत प्राधिकरणाकडून केवळ २.५ लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यामुळे आता झोपडपट्टीमुक्त मुंबई ऐवजी हक्काचे पक्के घर असे नियोजन केल्याची माहिती एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली. 

मुंबईतील जागांच्या किमती आणि उपलब्धता यामुळे मुंबईत हक्काचे घर मिळणे अवघड असल्यामुळे ते मिळवून देणे, हा प्राधिकरणाचा मूळ उद्देश असल्याचे कल्याणकर यांनी सांगितले. ‘लोकमत’ समूहातर्फे आयोजित इन्फ्रा कॉन्क्लेव्हमध्ये ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी मुंबईकरांसाठी एसआरएच्या भविष्यातील योजनांवर प्रकाश टाकला. मुंबई शहरातील जवळपास ४८ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहे. त्यामुळे घर ही मूलभूत निकड पूर्ण करण्यासाठी एसआरएकडून भविष्यात ३ लाखांहून अधिक घरे आणि १ हजारांहून योजना अधिक प्रगतिपथावर असल्याची माहिती कल्याणकर यांनी दिली.

एसआरए येत्या काळात एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, सिडको, बीएमसी, महाप्रित, एमआयडीसी आणि म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारीत झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबविणार आहे.  त्यानुसार आता या प्राधिकरणांकडून पुनर्विकास प्रकल्पांच्या योजना राबविण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार २३३ झोपडपट्ट्यांतील २ लाख १३ हजार झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी संयुक्त भागीदारी करण्यात येणार आहे.  याशिवाय झोपु प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर रमाबाई आंबेडकरनगरचे पुनर्वसन प्रकल्प राबविणार आहे. त्यानुसार रमाबाई आंबेडकरनगरातील १६,५७५ झोपड्यांपैकी १४,४५४ झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

राज्यात लॉजिस्टिक खर्चाचा विचार होऊन त्यात सुधारणा होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांमध्येही सुधारणेची गरज आहे. सद्य:स्थितीत बोरीवलीहून गुजरातकडे जाताना रस्त्यांची स्थिती अतिशय खराब आहे. या रस्त्यांची उभारणी करताना अभियंत्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्याच्या राज्य आणि केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोठे काम होत आहे. मात्र एनएचएआयकडून राज्यात उभारण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था खराब आहे. मुंबई महानगरातील सर्व प्राधिकरणांनी १० ते १५ दिवसांनी एकत्र येऊन एकत्रितपणे काम करून पायाभूत सुविधांची उभारणी करायला हवी. शाश्वत आणि दर्जात्मक पायाभूत सुविधा उभारायला हवी. - विजय कलंत्री, अध्यक्ष, दिघी पोर्ट लिमिटेड

मशिनवर काम करण्यासाठी पूर्वी माणसे लागत होती. मात्र तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे. त्यातून प्रोडक्शन उद्योगात मोठे बदल होत असून, त्यानुसार आपल्याला बदलावे लागेल. आपल्या तंत्रज्ञानात सुधारणा होत आहेत. भारत विकसित होत आहे. तसेच तरुणांची मोठी शक्ती देशाकडे आहे. त्यातून संपूर्ण जग आपल्याकडे पाहत आहेत. तसेच भारतासारख्या विकसनशील देशात उत्पादने निर्यात करण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची काळजी घेण्यासाठी घेण्याची गरज आहे. - अशपाक लोगडे, संचालक, आहील प्रॉडक्ट्स कं. प्रा. लि. 

नाशिक भागातून येणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा मुंबईला होत आहे. राज्य सरकारकडून अनेक पाणी योजना आखल्या जात आहेत. मात्र त्यातील २० ते २५ टक्के पाणी नाशिक शहरासाठी द्यायला हवे. कारण कोणत्याही शहराच्या विकासात उद्योग येणे हे महत्त्वाचे असते. या उद्योगांना पाण्याची आवश्यकता असते. नाशिकच्या वापरासाठी पाणी असेल तरच उद्योग येईल. तसेच सध्या नाशिकसाठी नव्या स्वतंत्र विमानतळाची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर नाशिकला पुणे आणि मुंबईशी जोडणी देण्यासाठी गोल्डन ट्रँगल रस्त्याचा विचार झाला होता. अजूनही रस्ते खराब आहेत. समृद्धी महामार्गाने काही सुधारणा झाली आहे. मात्र ती पुरेशी नाही. - नयन भंडारी, संचालक, नाशिक कॉन्स्टुवेल प्रायव्हेट लिमिटेड