मुंबईः नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांना यंदाचा म्हणजेच २०२३ चा 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राजकारण, वैद्यकीय, उद्योग, क्रीडा, कृषी, सीएसआर, लोकसेवा-समाजसेवा, शिक्षण, प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये लक्षवेधी योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना दरवर्षी 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' पुरस्काराने गौरवण्यात येते. 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' पुरस्कारासाठीची नामांकने नुकतीच जाहीर करण्यात आली होती. आय. ए. एस. (प्रॉमिसिंग) या विभागात यंदा पाच जणांना नामांकन मिळाले होते. यापैकी मनीषा खत्री (Manisha Khatri, Collector) यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आपल्या कार्याने मोलाचा हातभार लावणाऱ्या सोन्यासारख्या माणसांचा सन्मान करणारा 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' हा पुरस्कार सोहळा मंगळवारी मुंबईत वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे पार पडला. यामध्ये लोकसेवा-समाजसेवा, शिक्षण, प्रशासन, राजकारण, वैद्यकीय, उद्योग, क्रीडा, कृषी, सीएसआर या क्षेत्रांमध्ये लक्षवेधी योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना या पुरस्काराने गौरवण्यात आले. जितेंद्र डुडी-सांगली, लीना बनसोड-नाशिक, सुरज मांढरे-पुणे, योगेश कुंभेजकर-भंडारा यांनाही या विभागात नामांकन मिळाले होते. मनीषा खत्री यांनी लोकमत पुरस्कार मिळाल्याबाबत तसेच या पुरस्कारासाठी योग्य समजल्याबाबत आभार मानले.
नंदुरबार जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्याचे मोठे काम जिल्हाधीकारी मनीषा खत्री यांनी करून दाखवले, असे म्हटले जाते. कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी बालमृत्यू, माता मृत्यू आणि कुपोषित बालकांना सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी अथक काम केले. ० ते सहा महिने वयोगटातील बालकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून स्तनपान, पोषण, त्यासाठी घ्यावयाची काळजी, मातांचा आहार यासाठी मार्गदर्शन केले. सातपुड्याच्या डोंगराळ भागात स्ट्रॉबेरीसाठी पोषक वातावरणामुळे या भागात १७ शेतकरी स्ट्रॉबेरी लावत होते.
एकरी २० ते २५ हजारांचे उत्पादन मिळत होते. त्यांना योग्य प्रशिक्षण, खत व चांगली रोपे उपलब्ध करून दिली. स्ट्रॉबेरी साठवणूक करण्यासाठी कोल्ड चेंबरची सुविधा केली. त्यामुळे हे पीक घेणाऱ्यांची संख्या ९० पेक्षा अधिक झाली. उत्पन्न एकरी चार ते पाच लाखांपर्यंत पोहोचले. या भागातील हजारो आदिवासी आमसूलचे उत्पादन घेतात.
कैरीपासून आमसूल बनवितात. त्यासाठी ड्रायर, योग्य प्रशिक्षण दिले. आदिवासींना प्रोत्साहित केले. मार्केटिंगसाठीही ऑनलाईन सुविधा केली. आज या जिल्ह्यात शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर १०० पेक्षा अधिक वस्तूंची ब्रॅण्डिंग सुरू झाली आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"