LMOTY 2018: जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत ठरले 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर २०१८'चे मानकरी

दिमाखदार सोहळ्यात श्रीकांत यांचा सन्मान

मुंबईः अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीशी झुंज देत ‘तिकीट कलेक्टर ते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर’ असा थक्क करणारा खडतर प्रवास करणाऱ्या जी. श्रीकांत यांना 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर २०१८' पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. 

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' पुरस्काराचं हे पाचवं पर्व आहे. राजकारण, समाजसेवा, कला, क्रीडा, प्रशासन, उद्योग अशा विविध विभागांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या शिलेदारांना हा पुरस्कार प्रदान केला जातो. मान्यवर परीक्षकांनी केलेलं मूल्यमापन आणि वाचकांचा कौल या आधारे हा विजेता निश्चित करण्यात येतो. महालक्ष्मीच्या भव्य एनएससीआय डोममध्ये सुरू असलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात श्रीकांत यांना मानाच्या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
 
खडतर परिस्थितीचा अजिबात बाऊ न करता जी. श्रीकांत यांनी अविरत कष्ट करुन ध्येय गाठले. वडील अल्पभूधारक शेतकरी. कर्नाटकमधील रायचूर जिल्ह्यात जेवळगेरा गाव. शिक्षकांनी दिशा दिली अन् आयुष्य घडत गेले. दहावीला असतानाच रेल्वे बोर्डाची परीक्षा दिली. त्यात उत्तीर्ण होऊन रेल्वे बोर्डाचे दोन वर्षाचे प्रशिक्षण घेतले आणि तिकीट कलेक्टर म्हणून रुजू झाले. सन २००२ मध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या भूमीवर पूर्णा येथे पाऊल ठेवले. तेथे तिकीट कलेक्टर म्हणून काम सुरू केले.

नोकरी करत असतानाच हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठातून बीकॉमची पदवी घेतली. एम.कॉम.चे एक वर्ष पूर्ण केले. तिकीट कलेक्टरच्या नोकरीत रेल्वेने खूप काही शिकविले. पुस्तके कमी वाचली. मात्र, माणसे अधिक वाचायला मिळाली. काही घटना आयुष्याला वळण देणाऱ्या ठरल्या. एकदा कर्तव्यावर असताना, वातानुकूलित डब्यातील काही जण मद्य प्राशन करून हुल्लडबाजी करीत होते. सर्व प्रवासी झोपले आहेत. तुम्ही झोपा, शांतता राखा, असे सांगूनही त्यांनी ऐकले नाही. पोलिसांना बोलावूनही त्यांचे वर्तन सुधारले नाही. इतकेच नव्हे, जी. श्रीकांत यांना धक्का मारून ‘तू टीसीच आहेस ना, स्वत:ला काय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समजतोस,’ असे हिणवले.

ती हतबलता आणि अवमान जिद्द घेऊन पुढे आला. कायद्याचा बडगा ताकदीने वापरायचा असेल, तर कलेक्टर व्हायचेच, ही खूणगाठ मनाशी बांधली. रेल्वेत भेटणारे प्रवासीच मार्गदर्शक बनले. सन २००९ मध्ये देशात ९७ वा रँक आला. जिथे तिकीट कलेक्टर म्हणून काम केले, तिथेच आयएएस अधिकारी म्हणून रुजू झाले. सन २००९ मध्ये आदिवासीबहुल असलेल्या किनवटमध्ये सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी कामाची सुरुवात केली. आदिवासी बांधवांच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणली. नंतर, नांदेड महानगरपालिका आयुक्त म्हणून नावीन्यपूर्ण कामाचा ठसा उमटवला. प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला सायंकाळी ५ वाजता स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन वर्ग भरवला; ज्यामुळे मराठवाड्यासारख्या मागास भागातील विद्यार्थ्यांना यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षांसाठी दिशा मिळू शकली. महापालिकेच्या वतीने सुरू झालेला उपक्रम आजही सुरू आहे.

‘नांदेड शहर सुरक्षित शहर’ ही संकल्पना अंमलात आणली. महापालिकेकडून शहराच्या संवेदनशील भागात, तसेच बहुतेक सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याचा प्रयोग पहिल्यांदाच अंमलात आणला, ज्याचा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी गौरव केला. महापालिकेत ‘कॅपिटल व्हॅल्यूबेस टॅक्स सीस्टिम’ अंमलात आणली. त्यांच्याच दूरदृष्टीमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडांगण महापालिकेने विकसित केले. छोट्या-छोट्या अडचणींसाठी नागरिकांना महापालिकेत यावे लागू नये, म्हणून ‘आयुक्त नागरिकांच्या दारी’ ही मोहीम राबविली. सातारा येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जी. श्रीकांत यांनी हागणदारीमुक्त गावांसाठी विशेष लक्ष दिले. स्वच्छता मोहिमेसाठी जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र कॉल सेंटर उभे केले. ज्याद्वारे हागणदारीमुक्त गावासाठी गावकऱ्यांचे २४ तास प्रबोधन केले जात असे. 

अकोल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची कारकीर्द विशेष गाजली. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जी. श्रीकांत यांनी 'मिशन दिलासा योजना’ यशस्वीपणे अंमलात आली. शेतकरी हिताच्या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला. आर्थिक मदतीपेक्षाही कुटुंब उभे राहण्यासाठी ते रोजगारसक्षम झाले पाहिजे. त्या दृष्टीने रोजगार व शिक्षण या दोन उपाययोजना महत्त्वाच्या मानल्या. उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या एका याचिकेत त्या वेळी अकोला व उस्मानाबाद येथील शेतकरी प्रश्नावरील कामावर उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.

लातूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहत असतानाच, काही काळ जी.श्रीकांत यांच्याकडे महापालिकेचाही पदभार राहिला. शहरात कोट्यवधींच्या जमिनींवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमण होते. किंबहुना, रस्त्यालगतच्या जमिनींचा मालकी हक्कच महापालिका विसरून गेली होती. ते सर्व दस्तऐवज शोधून मनपाच्या मोक्याच्या जागा शासनाला मिळवून दिल्या. जिथे आता विकसित मार्केट उभे राहू शकेल. जलयुक्त शिवार योजनेत लोकसहभाग वाढवला. व्हॉट्सअप नंबर सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिला, ज्यामुळे प्रशासनाची लोकाभिमुखता अधिक जाणवू लागली. माणुसकीची भिंत उभी केली. मूळचे लातूरचे, परंतु देश-विदेशात उच्चपदस्थ असणाऱ्यांना आपल्या मूळ गावासाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले.