मुंबई : विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडणाऱ्या पालिका शाळांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण समितीने आज चौथ्यांदा फेटाळला. या अंतर्गत ३५ शाळा खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्यात येणार आहेत. या प्रस्तावावर आतापर्यंत तीन बैठका गाजल्यानंतर यात सुधारणा करण्यात आल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला होता. मात्र विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि पालिकेच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाच्या असणाºया निवड आणि मूल्यांकन समितीत महापौर, स्थायी समिती, शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश करण्यात आला नाही. यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने हा प्रस्ताव परत पाठविण्यात आला आहे.‘सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रमां’तर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन धोरणानुसार खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव पहिल्यांदा नोव्हेंबरच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत परत पाठविण्यात आला होता. फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे यात सुधारणा करत शाळा चालवण्यास घेणाºया संस्थेची गेल्या पाच वर्षांची उलाढाल पाच कोटी असावी आणि एक कोटी अनामत भरावी, अशी अट घालून प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर आणला आहे.यावर आक्षेप घेत इतक्या मोठ्या रकमेची अट घालण्याची गरजच काय, असा सवाल शिवसेनेचे साईनाथ दुर्गे यांनी केला. या शाळांसाठी मोफत २७ वस्तूंपासूनसर्व सुविधा पालिका पुरवणारआहे. मग शिक्षण समितीसदस्यांनी सुचविलेल्या सूचनांचा या प्रस्तावात समावेश का केलाजात नाही? असे सदस्यांनीविचारले. बड्या उद्योगपतींसाठीच प्रशासनाचा हा खटाटोप चालला असल्याचा आरोप स्नेहलआंबेकर यांनी केला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी चर्चेत सहभागी होत प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेवर टीका केली.खास बैठक बोलवण्याचे निर्देशप्रशासन प्रत्येक वेळी चुकीचा आणि अपूर्ण प्रस्ताव आणत असल्यामुळे शिक्षण समितीचा नाहक वेळ जात असल्याचे शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर म्हणाले. सदस्यांनी केलेल्या सर्व सूचनांचा समावेश करून हा प्रस्ताव पुन्हा आणावा, असे आदेश देत त्यांनी हा प्रस्ताव परत पाठवला. या विषयासाठी खास बैठक बोलवावी, असे निर्देशही त्यांनी या वेळी दिले.
पालिका शाळांचे खासगीकरण लांबणीवर,शिक्षण समितीने प्रस्ताव फेटाळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 08, 2018 2:06 AM