संसद बंद पाडल्यामुळे नुकसान

संसदेचे कामकाज बंद पाडल्यामुळे जनतेच्या प्रतिनिधित्वाचा हक्क नाकारला जात असून, देशाचे नुकसान होते. त्यामुळे काम बंद पाडणाऱ्या खासदारांना जनतेने जाब विचारावा, असे मत

मुंबई : संसदेचे कामकाज बंद पाडल्यामुळे जनतेच्या प्रतिनिधित्वाचा हक्क नाकारला जात असून, देशाचे नुकसान होते. त्यामुळे काम बंद पाडणाऱ्या खासदारांना जनतेने जाब विचारावा, असे मत रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात मान्यवर वक्त्यांनी मांडले.
घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘संसदीय लोकशाही : नकारात्मक राजकारणाचे आव्हान’ या विषयावर चर्चासत्र पार पडले. भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रबोधिनीचे महासंचालक डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रा. डॉ. शांतीश्री पंडित आणि लेखक एम. आर. व्यंकटेश चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. यावेळेस बोलताना सुभाष कश्यप म्हणाले की, ‘संसदेत निवडून आलेल्या प्रत्येकाला जनादेश मिळालेला असतो व कामकाज बंद पाडल्यामुळे, त्या सदस्याला जनतेचे मत मांडण्याचा अधिकार नाकारला जातो.’
त्यांनी सांगितले की, ‘सरकारला काम करणे अशक्य करून ते अस्थिर करण्याच्या राजकीय हेतूने संसदेचे काम बंद पाडले जाते. तथापि, सत्ताधारी पक्षाने गदारोळ झाला की, कामकाज तहकूब करण्याऐवजी संसदीय अधिकारांचा वापर करावा, हा गोंधळ करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करावे.’ डॉ. सहस्त्रबुद्धे म्हणाले की, ‘भाजपाने विरोधी पक्षांना नेहमीच आदराची वागणूक दिली आहे, असे असूनही विरोधकांनी नकारात्मक राजकारण करून संसदेचे काम बंद पाडल्यामुळे देशाला किंमत मोजावी लागली आहे. आपल्या खासदारांचे काम हे आपण नागरिक त्यांच्यावर जनमताचा कसा दबाव आणतो, त्यावर अवलंबून आहे.’
डॉ. सहस्रबुद्धे पुढे म्हणाले, ‘काँग्रेसच्या नेहरू घराण्यातील नेत्यांनी लोकशाहीच्या साधनांचा वापर करून लोकशाहीवर आघात केला आहे. आता संसदेचे काम बंद पाडून, त्यांनी केंद्र सरकारला आव्हान दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते आव्हान संपूर्ण समाजाला आहे.’
एम. आर. व्यंकटेश म्हणाले की,
‘नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना समन्स बजावण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर काँग्रेसने संसदेचे कामकाज बंद पाडले. वैयक्तिक कारणांसाठी जीएसटीसारखी महत्त्वाची विधेयके अडवणाऱ्या या खासदारांना जनतेने जाहीरपणे जाब विचारला पाहिजे.’ (प्रतिनिधी)