Join us

हे सरकार आल्यापासून मराठा समाजाचे नुकसान - मराठा क्रांती मोर्चा; नियुक्त्या देऊन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2021 4:06 AM

मराठा क्रांती मोर्चा; नियुक्त्या देऊन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळावालोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून ...

मराठा क्रांती मोर्चा; नियुक्त्या देऊन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. एकीकडे समाजाचे आरक्षण रद्द झाले असताना अन्य सुविधाही बंद झाल्या आहेत. तसेच आरक्षणाच्या माध्यमातून भरतीसाठी पात्र झालेले उमेदवार प्रक्रियेत अडकले आहेत. या उमेदवारांना सेवेत सामावून घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी शुक्रवारी केली.

मराठा समाजाच्या प्रश्नावर क्रांती मोर्चाचे वीरेंद्र पवार आणि अन्य समन्वयकांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द झाले. हे आरक्षण का आणि कसे रद्द झाले, हा संशोधनाचा विषय असला तरी आरक्षण रद्द झाले हे वास्तव आहे. दुसरीकडे सत्तेत येताच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उडवत ‘सारथी’ बंद करण्यात आले. ना त्या आरोपापुढे काही निघाले, ना सारथीचे काम कार्यान्वित झाले. दुसरीकडे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाची स्वायत्तता रद्द झाली. विविध कर्ज योजना बंद झाल्या. आता तर या महामंडळाला अध्यक्ष आणि संचालक मंडळही नाही. अशीच स्थिती हॉस्टेल आणि फी प्रतिपूर्तीची आहे. कोपर्डीच्या आरोपींना फाशी तर दूरच पण न्याय तरी मिळेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आरक्षणासोबतच तातडीने समाजाच्या मागण्या निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले असले तरी त्याआधीच्या नियुक्त्या ग्राह्य धरल्या होत्या. २०१४ आणि २०१८ सालच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून तब्बल पाच हजार उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. यातील बहुतांश पात्र उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पार पडली, प्रशिक्षण झाले. पण, प्रक्रिया आणि नियुक्तीच्या सरकारी घोळात अद्याप नियुक्त्या झाल्या नाहीत. सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन देत सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन थांबवले. पण, अद्याप दिलेला शब्द पाळला नाही. सरकारने तातडीने नियुक्तीचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी समन्वयक वीरेंद्र पवार, विनोद साबळे, अंकुश कदम, प्रशांत सावंत, मंदार जाधव, रवींद्र शिंदे, अनंत मोरे आदी उपस्थित होते.

.....................................................