गहाणवटीत गमावलेली जमीन ४१ वर्षांनी पुन्हा शेतकऱ्याच्या ताब्यात

गावातील किराणा दुकानदाराने गहाणखताने स्वत:च्या नावावर करून घेतलेली अडीच एकर शेतजमीन बीड जिल्ह्यातील देगलूर येथील एका कुटुंबास तब्बल ४१ वर्षांनी परत मिळणार आहे.

मुंबई: गावातील किराणा दुकानदाराने गहाणखताने स्वत:च्या नावावर करून घेतलेली अडीच एकर शेतजमीन बीड जिल्ह्यातील देगलूर येथील एका कुटुंबास तब्बल ४१ वर्षांनी परत मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. नविन सिन्हा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांनी दिलेल्या निकालामुळे हे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारे ‘मास्तर’ म्हणून ओळखल्या जाणाºया व्यंकटराव भडके यांच्या दिगंबर, दत्तात्रेय, केशव आणि सूर्यकांत या मुलांना दोन पिढ्यांनंतर हा न्याय मिळाला आहे.
गावातील ‘सदासुख जानकीदास’ या किराणा दुकानाचे व्यंकटराव यांचे १०,५०० रुपयांचे देणे थकले होते. हे देणे एकरकमी चुकते करणे शक्य नसल्याने व्यंकटराव यांनी सन १९७१, १९७२ व १९७३च्या गुढीपाडव्यास ही रक्कम तीन हप्त्यांत फेडण्याचे कबूल केले. पण १९७१च्या गुडीपाडव्यास ते पहिला हप्ताही देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे दुकानदाराने त्यांच्याकडून अडीच एकर शेतजमिनीचे गहाणखत लिहून घेतले. त्यानुसार व्यंकटराव यांनी १९७३ च्या गुढीपाडव्यापर्यंत सर्व थकित देणे चुकते करायचे होते. तसे न केल्यास गहाण ठेवलेली जमीन दुकानदाराच्या मालकीची होईल. व्यंकटराव या मुदतीतही पैसे देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे दुकानदाराने मे १९७६ मध्ये त्यांची गहाण जमीन आपल्या नावावर करून घेतली. नंतर दुकानदाराने ही जमीन गणपती बाबाजी अलमवार यांना विकली.
सन १९८० मध्ये व्यंकटराव यांनी दुकानदाराचे देणे चुकते करून गहाण जमीन परत मिळविण्यासाठी दिवाणी दावा दाखल केला. परंतु व्यंकटरावांनी दुकानदारास लिहून दिलेला कागद हा सशर्त गहाणखत नव्हते तर ते जमिनीचे विक्रीखत होते, असा निष्कर्ष दिवाणी न्यायालयाने काढला व दावा विलंबाने केल्याचे म्हणून फेटाळला. याविरुद्ध व्यंकटरावांच्या मुलांनी केलेले अपील जिल्हा न्यायालयाने मंजूर केले व ते दुकानदाराचे देणे सव्याज परत करून जमीन सोडवून घेऊ शकतात, असा निकाल दिला.
याविरुद्ध दुकानदाराने व ज्यांनी व्यंकटरावांची जमीन त्यांच्याकडून विकत घेतली त्या आलमवार कुटुंबाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात द्वितीय अपील केले. पण उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचाच निकाल कायम केला. त्याविरुद्ध त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपीलही फेटाळले गेले. त्यामुळे वडिलांनी गहाणखत करून गमावलेली जमीन, थकित देणे सव्याज चुकते करून, सोडवून घेण्याच्या व्यंकटरावांच्या मुलांच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब झाले. या अपिलाच्या सुनावणीत अपिलकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अमोल सूर्यवंशी यांनी तर भडके कुटुंबियांसाठी अ‍ॅड. शिवाजी जाधव व निखिल अडकिने या वकिलांनी काम पाहिले.
>आर्थिक विपन्नावस्थेतील व्यवहार
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उपजीविकेचे एकमेव साधन असलेली शेतजमीन शेतकरी सहजासहजी विकत नाही. हप्ते बांधून दिल्यानंतरही व्यंकटराव पहिला हप्ताही चुकता करू शकले नाहीत, यावरून त्यांनी आर्थिक विपन्नावस्थेत हे गहाणखत लिहून दिले होते, हे स्पष्ट दिसते. त्या दस्तावेजाच्या शीर्षकावरूनच स्पष्ट होते की, गहाण ठेवलेली जमीन यामची विकण्याचा त्यांचा इरादा नव्हता. त्यामुळे अशा प्रकारच्या सशर्त गहाणखताच्या संबंधी दावा दाखल करण्यास ३० वर्षांची मुदत असल्याने भडके कुटुंबियांनी केलेला दावा मुदतीतच होता.