मूठभर बिल्डरांच्या फायद्यासाठी हजारो कोटींचे नुकसान

देवेंद्र फडणवीस; निर्णय तत्काळ स्थगित करण्याची केली मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावानंतर राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली मूठभर खासगी लोकांचे चांगभले करण्याचे काम केले जात असून, त्यातून राज्याचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.

बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली, मात्र त्यावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासंदर्भात दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने राज्य सरकारला काही शिफारसी केल्या होत्या. मात्र, यातील निवडक आणि सोयींच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे काही निवडक लोकांचा फायदा होणार असून राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसणार आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी पत्रात केला आहे. मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रीमियम या काही आवश्यक बाबी आहेत. परंतु सरकारच्या निर्णयामुळे केवळ मूठभर लोकांनाच लाभ होणार नाही, याची खात्री करणे गरजेचे आहे. फक्त पाच विकासकांच्या प्रस्तावांचा विचार केला तरी त्यांना दोन हजार कोटींचा लाभ मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी पत्रात सांगितले.

फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात काही विकासकांचे प्रस्ताव आणि त्यांना सरकारच्या निर्णयाने होणाऱ्या फायद्याची उदाहरणेही दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो. पण, या निर्णयाचा अजेंडा, त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे, शासन निर्णयाचा मसुदा हे सर्व विकासकांपर्यंत पोहोचले आहे. एकीकडे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे तिजोरीची अशी उघड लूट होणार नाही याची आपण काळजी घ्याल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच याप्रकरणी कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे. शेतकरी, बारा-बलुतेदार यांच्यासाठी कोणतेही निर्णय होत नसताना, काही मोजक्या खासगी लोकांना फायदे मिळत असतील, तर ते अतिशय गंभीर आहे. बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढावी, यासाठीच्या सुधारणांविरोधात आपण नाही. पण, त्या नावाखाली सत्तेचा अमर्याद दुरुपयोग होता कामा नये, यासाठी मुद्दाम इंग्रजीत पत्र लिहिल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.