Join us

अनधिकृत बांधकामामुळे गमावले नगरसेवकपद

By admin | Published: October 08, 2015 3:02 AM

अनधिकृत बांधकामांत सहभागी असलेले केडीएमसीचे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि नगरसेवक सचिन पोटे यांच्यासह १३ नगरसेवकांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

कल्याण : अनधिकृत बांधकामांत सहभागी असलेले केडीएमसीचे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि नगरसेवक सचिन पोटे यांच्यासह १३ नगरसेवकांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यापैकी पोटेंचे पद रद्द करण्याचे आदेश आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी बुधवारी दिले. महापालिकेच्या इतिहासात या कारणामुळे पद गमवावे लागलेले ते पहिले नगरसेवक आहेत. याखेरीज, अन्य सात जण आयुक्तांच्या रडारवर असून, त्यांची पदे रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. मल्लेश शेट्टी, विद्याधर भोईर (शिवसेना), माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत, नवीन सिंग, मयुर पाटील, शोभा पावशे, जान्हवी पोटे यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. नगरसेवक रवि मट्या पाटील, वामन म्हात्रे, कविता म्हात्रे, मंदार हळबे, माजी नगरसेवक रमेश पदू म्हात्रे आदींचीही चौकशी प्रस्तावित आहे. कल्याण पूर्वेतील शिवभाग्यश्री सोसायटीने २०१० मध्ये तत्कालीन नगरसेवक, विरोधी पक्षनेते पोटे यांच्या विरोधात अनधिकृत बांधकाम, तसेच इमारतीवर बेकायदा मोबाइल टॉवर उभारल्याची तक्रार महापालिकेकडे केली होती. त्यानुसार, ‘ड’ प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस त्यांना बजावली. मात्र, त्यांनी ती सादर केली नाहीत. तसेच ते सुनावणीस गैरहजर राहिले होते. २०१० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून आले. परवानगी सादर न केल्याने प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांनी बांधकाम अनधिकृत घोषित करून स्वत:हून पाडण्याचे आदेश त्यांना बजावले. याच प्रकरणात प्रकाश काळू गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानेही हे बांधकाम निष्कासित करून पोटे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, जून २०१५ मध्ये नोटीस बजावली होती. अखेर बुधवारी आयुक्तांनी त्यांचे नगरसेवकपद उर्वरित कालावधीसाठी रद्द केले. केवळ फार्स?पोटे यांचे पद २०१०-१५ पुरतेच रद्द केले आहे. महापालिकेची निवडणूक अवघ्या २० दिवसांवर आली असून, या कारवाईमुळे ते आगामी निवडणूक लढवू शकतील का, की कारवाई हा फार्स आहे, अशीही चर्चा आहे. मी मीटिंगसाठी मुंबईत आहे. मला यासंदर्भातली नोटीस मिळाली आहे की नाही, हे विचारावे लागेल. जर तसे असेल तर न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय आहे. - सचिन पोटे, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष