'महाराष्ट्रात आजही भरपूर प्रमाणात लोडशेडिंग'; शशिकांत शिंदेंचा राज्य सरकारवर निशाणा

वार्षिक बजेटमध्ये तुम्ही जर १ लाखाची तरतूद करतात. तर, यांना मानधन का दिले जात नाही?, असा प्रश्नही शशिकांत शिंदे यांनी विचारला.

मुंबई: राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सुरु आहे. काल (मंगळवारी) अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. आज अधिवेशनाचा तिसरा दिवस सुरु असून विरोधकांनी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी दिली. 

“बजेटमध्ये काय... घ्या गाजर... कापसाला भाव घ्या गाजर...कांद्याला भाव घ्या गाजर...” यासारख्या घोषणा देत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधीमंडळाच्या आवारात जोरदार घोषणाबाजी केली. अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांची सपशेल फसवणूक करण्यात आली असून महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळतंय... असे मत यावेळी विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात आले.

शरद पवार गटाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी देखील प्रकल्पाचे टेंडर निघाल्यानंतर ३-३ वर्ष पैसे मिळत नसतील तर त्या बजेटला कोण विचारणार आहे?, असा सवाल सभागृहात उपस्थित केला. आशा सेविका, संगणक कर्मचारी, पोलीस पाटलांचा मानधनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या महाराष्ट्रातील एक तरी घटक असा असेल की, जो आंदोलन करत नाही. वार्षिक बजेटमध्ये तुम्ही जर १ लाखाची तरतूद करतात. तर, यांना मानधन का दिले जात नाही?, असा प्रश्नही शशिकांत शिंदे यांनी विचारला.

विद्यार्थी शाळा बंद झाली म्हणून काल मी पाहिले बाहेर बसले होते. मराठी भाषेचे खरंच तुम्ही कौतुक करतात का ? मराठी भाषेच्या शाळांना प्राधान्य न देता खाजगीकरणाला प्राधान्य दिले जात आहे, हे दुर्दैव असल्याचं शशिकांत शिंदेंनी सांगितले. जलसंपदा विभागातील कोयन्याचे उर्वरित राहिलेले पाणीवाटप करताना सातारा जिल्ह्यातील माण खटाव जो भाग आहे तिथे योग्य पद्धतीने पाणी वळवले पाहिजे. याचा उल्लेख आधीच्या तरतुदीत झालेला नाही, हे दुर्दैव आहे. सातारा जिल्हा उपाशी आणि बाकीचे तुपाशी असे व्हायला नको, असं शशिकांत शिंदे म्हणाले. 

प्रकल्पाचे टेंडर निघाल्यानंतर ३-३ वर्ष पैसे मिळत नसतील तर त्या बजेटला कोण विचारणार आहे ? आशा सेविका, संगणक कर्मचारी, पोलीस पाटलांचा मानधनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या महाराष्ट्रातील एक तरी घटक असा असेल की, जो आंदोलन करत नाही. वार्षिक बजेटमध्ये तुम्ही जर १ लाखाची तरतूद करतात. pic.twitter.com/3Xyuf7W10O

— Shashikant Shinde (@shindespeaks) February 28, 2024

आजही भरपूर प्रमाणात लोडशेडिंग-

‘मागेल त्याला वीज’ हे धोरण कालच केंद्र सरकारने घोषित केले. मात्र, महाराष्ट्रात तशी परिस्थिती नाही. आजही भरपूर प्रमाणात लोडशेडिंग आहे. सरकारने ज्या-ज्या ठिकाणी अनुदान दिलेले आहे त्याचा सर्वसामान्यांना किती फायदा झाला ? मंत्रालयामध्ये कॉन्ट्रॅक्टरची वर्दळ वाढली, तर सरकारची प्रतिमा धोक्यात येऊ शकते. सर्वत्र आंदोलन होत आहे हे सरकारचे अपयश आहे, असं शशिकांत शिंदेंनी सांगितले.