राज्यातील विकासकांना लागणार प्रीमियमच्या कपातीची लाॅटरी?; समितीने सुचवला पर्याय

येत्या आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता, ही सवलत दिल्यामुळे महापालिकांची आर्थिक स्थिती आणखी नाजूक होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे

मुंबई : कोरोना संक्रमणामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमियम शुल्कात सवलत द्यावी, या एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारिख यांच्या समितीने सुचविलेल्या पर्यायाची अंमलबजावणी करायची की नाही याचा निर्णय येत्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील विकासकांना द्यायच्या सवलतींचा समावेश युनिफाईड डीसीआरमध्ये करण्यात आला आहे. तो लागू करताना मुंबईसाठी प्रीमियम कपात घोषणा करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे समजते. कोरोना संक्रमणाच्या पहिल्या टप्प्यात घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांचा डोलारा पूर्णतः कोसळला होता. गेल्या दोन महिन्यांत तो सावरत असल्याचे चित्र आहे. मुद्रांक शुल्कात मार्च अखेरपर्यंत केलेली कपात आणि विकासकांनी जाहीर केलेल्या सवलतींचा हा परिणाम आहे. परंतु, त्यानंतरही यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३० टक्के कमी व्यवहार होतील असा अंदाज आहे. जागतिक मंदीमुळे मार्चनंतर हा आलेख पून्हा यूटर्न घेण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकारकडून जास्तीत जास्त सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांची धडपड सुरू आहे. प्रीमियमच्या दरांमध्ये ५० टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

ही सवलत दिल्यामुळे महापालिकांची आर्थिक स्थिती आणखी नाजूक होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रीमियम कपातीचा निर्णय घ्यावा की नाही याबाबत दुमत होते. राज्य सरकारचा नगरविकास विभाग मात्र ही सवलत देण्याबाबत अनुकूल असल्याचे वृत्त आहे. विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यानंतर त्याबाबतची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

सवलत पुढील वर्षभरासाठी
सवलत पुढील वर्षभरासाठी आहे. पुढच्या आठवड्यात लागू होणाऱ्या युनिफाईड डीसीआरमध्ये मुंबई वगळता उर्वरित पालिकांसाठी समान सूत्र लागू आहे. त्यात विकासकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात पुढील काही महिन्यांसाठी सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. मुंबईतल्या प्रीमियम शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून तो नेमका किती टक्के आहे, याबाबतची ठोस माहिती हाती आलेली नाही.