दहीहंडीला लाउडस्पीकर होणार ‘म्यूट’ ! सरकारविरोधात व्यवसायिकांचा बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 11, 2017 07:48 PM2017-08-11T19:48:49+5:302017-08-11T20:01:45+5:30
लाउडस्पीकरवर लादण्यात आलेले आवाजाचे निर्बंध आणि पोलिसांकडून होणा-या मनमानी कारवाईविरोधात लाउडस्पीकर आणि लाईटिंग व्यवसायिकांनी १५ ऑगस्टला एक दिवसाचा राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे.
मुंबई, दि. 11 - लाउडस्पीकरवर लादण्यात आलेले आवाजाचे निर्बंध आणि पोलिसांकडून होणा-या मनमानी कारवाईविरोधात लाउडस्पीकर आणि लाईटिंग व्यवसायिकांनी १५ ऑगस्टला एक दिवसाचा राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. लाउडस्पीकर आणि लायटिंग व्यवसायिकांच्या ‘प्रोफेशनल ऑडियो अॅण्ड लायटिंग असोसिएशन’ने (पाला) शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत १५ ऑगस्टला राज्यव्यापी मूक दिन पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यंदा दहीहंडी आणि स्वातंत्र्यदिन सुनासुना साजरा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावल्याने होणा-या समस्यांविरोधात हा बंद पुकारल्याचे पालाचे अध्यक्ष रॉजर ड्रेगो यांनी सांगितले. ड्रेगो म्हणाले की, राज्यातील काही जिल्ह्यांत लाउडस्पीकरवर बंदी लादल्यामुळे ध्वनी व प्रकाश उद्योगाच्या भविष्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अवघ्या ७५ डेसिबलचे बंधन सरकारने लाउडस्पीकरवर लादले आहे. याउलट स्वत: सरकारी यंत्रणा गणेशोत्सवादरम्यान गिरगाव, दादर, जुहू चौपाटींवर आवाहन करताना या मर्यादेचे उल्लंघन करतात. कोणताही कार्यक्रम ७५ डेसिबलहून कमी आवाज ठेवून साजरा होऊच शकत नाही. त्यामुळे सरकारने घातलेल्या निर्बंधांचा फेरविचार करण्याची गरज पालाने व्यक्त केली आहे.
पालाने केलेल्या मागणीनुसार, सरकारने कार्यक्रमठिकाणी असलेल्या आवाजाहून किमान १० डेसिबल आवाज अधिक ठेवण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घ्यावा. लाउडस्पीकर मालकांचे परवाने थांबण्यात आले असून काही ठिकाणी परवानगी देतानाही पोलिसांकडून अडवणूक केली जात आहे. पोलीस कोणत्याही कार्यक्रमाआधी घरी येऊन लाउडस्पीकर जप्त करून नेत असल्याचा गंभीर आरोप पालाने केला आहे. मुळात असा कोणताही कायदा किंवा न्यायालयाचे आदेश नाहीत. तरीही पोलिसांकडून मनमानी कारवाई सुरू असल्याचे पालाचे म्हणणे आहे.
...म्हणून फेरविचार आवश्यक!
सांस्कृतिक किंवा राजकीय ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने जमणाºया जमावाला सूचना करण्यासाठी ७५ डेसिबल आवाज मर्यादा तोकडी पडते. बंद सभागृहातील पंखा आणि एसीचा आवाजही ५५ ते ६० डेसिबलइतका असतो. त्यामुळे सभागृहात केवळ एक लाउडस्पीकरमुळेही ७५ डेसिबलची मर्यादा उलटते. सर्वच शासकीय कार्यक्रमांत या आवाज मयार्दचे उल्लंघन होते. त्यामुळे जिथे शासनाकडूनच नियमाचे उल्लंघन होत असेल, त्या नियमांचा फेरविचार का म्हणून करू नये?, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार...
पालाचे सदस्य सिद्धार्थ मोरे यांनी पुण्यातील व्यवसायिकांनी शुक्रवारपासून पुकारलेल्या बंदला हाक देत मुख्यमंत्री उपस्थित राहणा-या कार्यक्रमाच्या आयोजनावर बहिष्कार घातला आहे. दरवर्षी शनिवारवाड्यात पार पडणाºया या कार्यक्रमातील लाउडस्पीकर आणि लायटिंगचे कंत्राट मोरे यांकडे असते. मात्र संघटनेने पुकारलेल्या बंदमध्ये सामील होत पुण्यातील कार्यक्रमाला तिलांजली दिल्याचे मोरे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.