मुंबई : महावितरणने एक हजार मेगावॅट सौरऊर्जेसाठी काढलेल्या निविदेला चालू वर्षातील सर्वात कमी प्रतियुनिट दर २ रुपये ७१ पैसे मिळाला आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या अपारंपरिक ऊर्जाखरेदी बंधनाची पूर्तता करण्यासाठी १ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा दीर्घकालीन निविदेद्वारे खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रकियेला सुरुवात करण्यात आली. या प्रकल्पांतून उपलब्ध होणाऱ्या सौरऊर्जेमुळे महावितरणला शासनाच्या धोरणानुसार, शेतकºयांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी, तसेच अपारंपरिक ऊर्जाखरेदीच्या बंधनाची पूर्तता करण्यासाठी मदत होणार आहे.केंद्र सरकारने कर व शुल्क यांच्या कायद्यातील बदल करारामध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचे स्पष्टीकरण जारी केल्यानंतर, सदर निविदेची उलट बोली ही टीसीआयएलच्या संकेतस्थळावर १४ मे २०१८ रोजी झाली. यात आठ निविदाकारांनी सहभाग नोंदविला होता आणि त्यांची एकूण क्षमता सुमारे १ हजार ४५० मेगावॅट होती. त्यापैकी एक हजार मेगावॅटसाठी पात्र ठरलेल्या निविदाकारांमध्ये जेएलटीएम एनर्जी (२० मे.वॅ.) व माहोबा सोलार प्रा. लि., (२०० मे.वॅ.) यांचा समावेश होता. हे सर्वात कमी बोली लावलेले निविदाकार ठरले. त्यांनी २ रुपये ७१ पैसे प्रतियुनिट इतक्या कमी दराची बोली लावली. रिन्यु सोलार पॉवर (२५० मे.वॅ.), एक्मे सोलार होल्डिंग्स (२५० मे.वॅ.), टाटा पॉवर रिन्युयबल एनर्जी (१५० मे.वॅ.) आणि अजुरे पॉवर (इंडिया) (१५० मे.वॅ.) यांनी २ रुपये ७२ पैसे प्रतियुनिट इतकी बोली लावली होती. या प्रक्रियेत प्राप्त झालेला न्यूनतम दर हा या वर्षात एनटीपीसीने व देशातील इतर राज्यांनी काढलेल्या निविदांमध्ये न्यूनतम दर ठरल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषिपंपांना सौरऊर्जेद्वारे दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी, कृषी प्राबल्य असलेल्या २० जिल्ह्यांतील सुमारे २१८ तालुक्यांत २ मेगावॅट ते १० मेगावॅट इतक्या क्षमतेचे एकूण १ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी, निविदेची प्रक्रिया सुरू आहे़>केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाने कर व शुल्क यांच्या कायद्यातील बदल करारामध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचे स्पष्टीकरण जारी केल्यानंतर, सदर निविदेची उलट बोली ही टीसीआयएलच्या संकेतस्थळावर १४ मे २०१८ रोजी झाली.
सौरऊर्जा खरेदीला सर्वांत कमी दर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 17, 2018 5:44 AM