लुडो हा कौशल्याचा खेळ की संधीचा?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 6, 2021 04:05 AM2021-06-06T04:05:22+5:302021-06-06T04:05:22+5:30
उच्च न्यायालय; राज्य सरकारकडून मागितले उत्तर लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : लुडो हा कौशल्याचा खेळ नसून संधीचा खेळ आहे. ...
उच्च न्यायालय; राज्य सरकारकडून मागितले उत्तर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लुडो हा कौशल्याचा खेळ नसून संधीचा खेळ आहे. ऑनलाइन लुडो हा एक प्रकारचा जुगार आहे, असा दावा करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ज्येष्ठ पदाधिकारी केशव मुळ्ये यांनी लुडो सुप्रीम हे मोबाइल ॲप तयार करणाऱ्या कॅशग्राईल प्रा.लि.वर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. ही कंपनी जुगाराला प्रोत्साहन देत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक (एमपीजी) अधिनियमातील तरतुदी या खेळासाठी लागू होतात. तीन वर्षांची मुलेही हा खेळ जिंकू शकतात. त्यामुळे ताे कौशल्याचा नसून संधीचा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
कंपनीवर गुन्हा नोंदवण्यासाठी मुळ्ये यांनी गिरगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार केली; परंतु पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी सीआरपीसीअंतर्गत अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आणि याबाबत तपास करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावे, अशी मागणी केली. मात्र, दंडाधिकारी न्यायालयाने लुडो हा खेळ कौशल्याचा असून संधीचा नाही, असे स्पष्ट केले. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुळ्ये यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
हा खेळ खेळाडू पैशाची पैज लावून खेळू शकतो. मोबाइलवर हा खेळ खेळताना प्रवेश फी भरावी लागते. त्यानंतर जो खेळाडू हा खेळ जिंकतो त्याला अन्य खेळाडूंनी प्रवेश फी म्हणून भरलेली रक्कम बक्षीस म्हणून दिली जाते. ती रक्कम जिंकणाऱ्या खेळाडूच्या ई-वॉलेटमध्ये जमा करण्यात येते. त्यामुळे हा एक प्रकारे जुगार आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.
* जुगाराला मिळते प्राेत्साहन!
ॲप्लिकेशन व अल्गोरिदमद्वारे फासे फिरतात आणि त्यानुसार रक्कम बदलते. संपूर्ण खेळ हा अनिश्चित स्वरूपाचा असून नशिबावर किंवा अन्य शब्दांत सांगायचे झाल्यास संधीवर आधारित आहे. एक प्रकारे जुगार आहे आणि या खेळाचा प्रमोशनसाठी यू-ट्यूबवर खेळाची जाहिरात करण्यात येते. त्यामुळे ताे जुगाराला प्रोत्साहन देत असल्याने संबंधित कंपनीवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मुळ्ये यांनी केली. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला यासंदर्भात नोटीस बजावत पुढील सुनावणी २२ जून रोजी ठेवली.
------------------------------------------------------------