एम. फिल. पात्रताधारक प्राध्यापकाना नाही मिळणार पदोन्नतीचे लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ लावून राज्यातील शेकडो प्राध्यापकांना नेट / सेटची पात्रता नसतानाही पदोन्नतीचे (कॅस)चे लाभ मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्याने यांची चौकशी करण्याचा विचार उच्च शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका पत्रानुसार २००६ पूर्वी सेवेत आलेले एम.फिल. पात्रताधारक प्राध्यापकांना नेट / सेटमधून दिलेली सूट व त्यांना प्राप्त झालेले आनुषंगिक लाभ अवैध असल्याचे नमूद करून असे सर्व लाभ काढून घेण्यात यावेत व असे लाभ देणाऱ्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे पत्रात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र हा शासनाचा तुघलकी निर्णय असून राज्यातील प्राध्यापक संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध होत आहे.

यूजीसीने देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत सहायक प्राध्यापक पदासाठी नेट परीक्षा आवश्यक केली आहे. त्यानंतर प्राध्यापकाकडे एम.फिल.ची पात्रता असल्यास त्याला नेट/ सेट अर्हतेतून सूट दिली जाईल, अशी सूचनाही करण्यात आली होती. त्यानंतर २००९ च्या अधिसूचनेत यूजीसीकडून एम.फिल.ची अर्हता रद्द करून नेट / सेट अनिवार्य करण्यात आले. मात्र या सूचना २००६ पूर्वीच्या प्राध्यापकांना लागू होणार नाहीत, असा अर्थ काढून अनेक प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ यापूर्वी लाभ देण्यात आले आहेत. असा प्राध्यापकांची चौकशी करण्यात येणार असून नियमांप्रमाणे ज्यांच्याकडे नेट / सेट पात्रता असेल अशाच प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ सुरू राहणार असल्याचे उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी सर्व प्राध्यापकांच्या समस्या व त्यावरचे समाधान शोधण्यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाच्या महाराष्ट्र प्रांताच्या नेतृत्वात आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ शिक्षण मंच अमरावतीच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष प्रदीप खेडकर यांच्या अध्यक्षतेत राज्यभरातील प्राध्यापकांची ऑनलाईन सहविचार सभा नुकतीच पार पडली. या सभेमध्ये राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येने प्राध्यापक उपस्थित होते. या प्रकरणी गेली अनेक वर्षे झगडत असलेल्या प्राध्यापकांनी या प्रकरणाच्या सर्व बा्जू सभेत मांडल्या. हा अन्यायपूर्ण आदेश पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून काढण्यात आला असून यूजीसी, शिक्षण मंत्रालय, उच्च शिक्षण संचालनालय यांसारख्या नियंत्रक प्राधिकरणाच्या पूर्व आदेशांच्या अभ्यासाविनाच हा आदेश निर्गमित करण्यात आल्याची भावना यावेळी अनेकांनी प्रदर्शित केली. या सर्व प्रकारांत शैक्षणिक महासंघाने पुढाकार घेऊन प्राध्यापकांच्या मानसिक खच्चीकरण करणाऱ्या या आदेशाच्या विरोधात महत्त्वपूर्ण भूमिका घेऊन प्राध्यापकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती केली असल्याची माहिती वैभव नरवडे यांनी केली आहे.