मुंबई, दि. 30 - मानवी तस्करी रोखण्यासाठी यासंबंधी काम करणार्‍या सर्व संस्थांनी एकत्रित येऊन काम करणे गरजेचे आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने विविध राज्यातील महिला आयोग, देश विदेशातील या क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्था या एकाच मंचावर आल्या असून, परिणामकारक व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्धार केला आहे, अशी ग्वाही महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएससीडब्ल्यू) व इंटरनॅशनल जस्टिस मिशन, इंडिया (आयजेएम) यांच्या संलग्नतेने महिला तस्करी या विषयावर दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत 20 हून अधिक देशांतील प्रतिनिधी व तज्ञ सहभागी झाले होते. याच्या समारोपप्रसंगी विजया रहाटकर, आयजेएमचे क्षेत्रीय संचालक संजय मकवान, द रिपब्लिक ऑफ घानाच्या हजिआ समीरा बाउमिना आदी उपस्थित होते. ही दोन दिवसीय परिषदेमध्ये सदर परिषद राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय, सरकारी आणि खासगी संस्थांसाठी महिला तस्करीसारख्या गुन्ह्यांसंदर्भात आपापले अनुभव आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत एकमेकांशी देवाणघेवाण करून अशा महिलांना यातून सोडविणे, सुरक्षा देणे आणि असे गुन्हे घडूच नये यासंदर्भात मार्गदर्शनपर करणारी ठरली.
विजया रहाटकर पुढे म्हणाल्या की, ही परिषद म्हणजे याक्षेत्रातील सर्वात मोठे व्यासपीठ ठरले आहे. आता सर्व आयोग, सामाजिक संस्था यांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे असून स्त्री-पुरूष समानता हे आपले अंतिम ध्येय असायला हवे. मानवी तस्करी संपविण्यासाठी परिणामकारक व्यवस्था निर्माण करण्याचा आम्ही निर्धार केला असून, जागतिक पातळीवरचा धोरणात्मक मसुदा आम्ही तयार केला असून तो मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करू. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ग्वाही दिली होती की, राज्य सरकार या परिषदेच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या शिफारशींवर सहयोग करेल व त्या दिशेने पुढची वाटचाल करेल. या परिषदेच्या यशामागे राज्य सरकारचा मोलाचा वाटा असून, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे मन:पूर्वक आभार मानते.
त्या पुढे म्हणाल्या, या मसुद्याद्वारे सर्वांसाठी एक समान कार्यक्रम आम्ही निर्माण करू. महाराष्ट्र राज्य सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या आयोगाला देत असलेल्या सहयोगामुळे येथील कार्यपध्दती ही इतरांसाठी आदर्श ठरेल याची मला आशा आहे. या मसुद्यामध्ये तस्करीची मूळ कारणे,त्या संदर्भात प्रतिबंधक उपाय, याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, पीडितांना सहकार्य, विविध संस्थांमधील सहयोग, दारूविक्री केंद्रांवर नजर असे अनेक मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, मानवी तस्करी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. ऑगस्ट महिन्यामध्ये एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडिया, विदेश मंत्रालय, राज्य सरकार यांची एक बैठक होणार असून तस्करी रोखण्यासाठी एक ठोस व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल होईल. येत्या काळात विविध देशांचे राजदूत देखील बैठकीसाठी बोलविले जातील, असे आश्‍वासन विदेश मंत्रालयाने दिले आहेत. याशिवाय तस्करीमधून सुटका केलेल्या महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी यूएनडीपी बरोबर आम्ही सामंजस्य करार करणार आहोत. त्याशिवाय पीडित महिलांच्या मदतीसाठी भारतातील पहिले काऊन्सिलिंग हेल्पलाईन देखील आमच्या आयोगातर्फे सुरू करण्यात येईल. आमचे कार्यालय आता पूर्णपणे डिजिटाइज झाले असून कार्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल दिसून येईल. त्याशिवाय आम्ही सीएसआर सहकार्यासाठी देखील प्रयत्नशील राहू.