पोलिसांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प : प्रलंबित १०.३० कोटींच्या बिलाला हिरवा कंदील
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तत्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या नियोजित ‘डायल-११२’ या प्रकल्पामध्ये आता आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडले आहे. त्यासाठीच्या यंत्रसामग्रीच्या पूर्ततेला आलेल्या दहा कोटी ३० लाख ४५ हजारांच्या खर्चाला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे डेटा सेंटर, डिझास्टर रिकव्हरी डेटा सेंटरचे काम मार्गी लागले आहे. सात महिन्यांपासून त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. त्याला मंजुरी दिल्याने पोलीस कंट्रोलरूमच्या १०० क्रमांकाप्रमाणे ११२ नंबर डायल केल्यानंतरही आता पोलीस नियंत्रण कक्षातील दूरध्वनी खणखणणार आहेत.
पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणांतर्गत राज्यातील जनतेला आपत्कालीन परिस्थिती व संकटाच्या वेळी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून तातडीने मदत मिळावी यादृष्टीने पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा १७ एप्रिल २०१५ रोजी घेण्यात आला होता. वित्त विभागाकडून त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो राबविला जात आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात मुंबईत सर्वत्र व अन्य महानगर व शहरातील प्रमुख ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. कंट्रोलरूमच्या आधुनिकीकरणासाठी तब्बल ४०४ कोटी ४४ लाख ६१ हजार ५१९ रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठीच्या कार्यवाहीसाठी अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय शक्ती प्रदत समितीच्या १४ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये १०० नंबरबरोबरच ११२ हा क्रमांक कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाच्या कामासाठी १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. त्यांच्याकडून पूर्ण महाराष्ट्र पोलीस दलात तो राबविला जाणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत डेटा सेंटर, डिझास्टर डेटा सेंटर, पीसीसी अँड एसएससी ही यंत्रसामग्री खरेदी करणे आवश्यक होते. त्यासाठी तब्बल १० कोटी ३० लाख ४५ हजार २२६ रुपये इतका खर्च करण्यात आला होता. त्याबाबत पोलीस मुख्यालयातून गेल्या वर्षी १९ नोव्हेंबरला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. गेल्या सात महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या बिलाला अखेर गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे.