नियंत्रण कक्षातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प : प्रलंबित १०.३० कोटीच्या बिलाला हिरवा कंदील
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना पोलिसांची मदत तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या नियोजित ‘डायल-११२’ या प्रकल्पामध्ये आता आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडले आहे. त्यासाठीच्या यंत्रसामुग्रीच्या पूर्ततेला आलेल्या १० कोटी ३० लाख ४५ हजारांच्या खर्चाला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे डेटा सेंटर, डिझास्टर रिकव्हरी डेटा सेंटरचे काम मार्गी लागले आहे. गेल्या ७ महिन्यांपासून त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित होता.
पोलीस कंट्रोलसाठीच्या १०० क्रमांकाप्रमाणे ११२ नंबर डायल केल्यानंतरही पोलीस नियंत्रण कक्षातील दूरध्वनी खणखणणार आहेत. गेल्या सहा वर्षांपासून हा प्रकल्प राबविला जात आहे. पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा १७ एप्रिल २०१५ रोजी घेण्यात आला होता. वित्त विभागाकडून त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो राबविला जात आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात मुंबईत सर्वत्र व अन्य महानगर व शहरातील प्रमुख ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. कंट्रोल रुमच्या आधुनिकीकरणासाठी तब्बल ४०४ कोटी ४४ लाख ६१ हजार ५१९ रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. टप्प्याटप्याटप्याने राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठीच्या कार्यवाहीसाठी अपर मुख्य सचिव ( गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय शक्ती प्रदत समिती कार्यवाही करीत आहे. या समितीच्या १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यात १०० नंबरबरोबरच ११२ हा क्रमांक कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला.
डायल ११२ या प्रकल्पाच्या कामासाठी १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मे. महेन्द्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत डेटा सेंटर, डिझास्टर डेटा सेंटर, पीसीसी अँड एसएससी ही यंत्र सामुग्री खरेदी करणे आवश्यक होते. त्यासाठी तब्बल १० कोटी ३० लाख ४५ हजार २२६ रुपये खर्च आला होता. त्याच्या बिलाची पूर्तता करण्यासाठी विभागाची मंजुरी प्रलंबित होती. त्याबाबतचा पोलीस मुख्यालयातून गेल्यावर्षी १९ नोव्हेंबरला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. गेल्या ७ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या बिलाला अखेर गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे.