ड्राइव्ह इन थिएटरप्रकरणी मदान यांच्या चौकशीचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द

एमएमआरडीचे आयुक्त असताना यूपीएस मदान यांनी इंडियन फिल्म कंबाईन प्रा.लि. या कंपनीला बीकेसीमध्ये ड्राइव्ह इन थिएटर उभारण्यासाठी २ एफएसआय वापरण्याची परवानगी दिली होती.

मुंबई : वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी)मधील ड्राइव्ह इन थिएटरच्या जागेवर फाइव्ह स्टार हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, मॉलसाठी परवानगी देताना एफएसआयच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याप्रकरणी मुख्य सचिव यूपीएस मदान यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीचा तपास करण्याचे आदेश २५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी विशेष न्यायालयाने एसीबीला दिले होते. हा आदेश उच्च न्यायालयाने काहीच दिवसांपूर्वी रद्द करत मदान यांना दिलासा दिला आहे.
एमएमआरडीचे आयुक्त असताना यूपीएस मदान यांनी इंडियन फिल्म कंबाईन प्रा.लि. या कंपनीला बीकेसीमध्ये ड्राइव्ह इन थिएटर उभारण्यासाठी २ एफएसआय वापरण्याची परवानगी दिली. तसेच जमिनीच्या वापरात बदल करण्याची परवानगी नसतानाही संबंधित भूखंडावर मॉल, रेस्टॉरंट, दुकाने आणि फाइव्ह स्टार हॉटेल्स उभारण्याची परवानगी दिली. मदान यांनी पदाचा गैरवापर केल्याने या प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा, यासाठी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने विशेष न्यायालयात अर्ज केला. मदान यांच्यावर असलेल्या आरोपांची गांभीर्याने दखल घेत विशेष न्यायालयाने २५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) तक्रारदाराच्या तक्रारीवरून तपास करण्याचा आदेश दिला. याविरोधात मदान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे मदान यांच्या याचिकेवर सुनावणी होती.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, बीकेसी परिसरात १ एफएसआय देण्याचा नियम आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने १९ फेब्रुवारी १९९१ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, सीआरझेड परिसरात जमीन वापरात बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. मदान यांनी दोन्ही नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
त्यावर मदान यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दरियास खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १९७१ पासून बीकेसीमध्ये व्यावसायिक वापरासाठी २ एफएसआय देण्यात येतो. त्याशिवाय हॉटेल्स, मॉल्स, कॅण्डी शॉप यांसारख्या व्यावसायिक वापरासाठी जागा देण्यासंदर्भात कंपनी व एमएमआरडीएमध्ये झालेल्या १९९१ च्या करारात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या आरोपात तथ्य नाही.

चौकशीसाठी पूर्वपरवानी घेतली नसल्याचा युक्तिवाद

‘मुख्य म्हणजे अर्जदारांची चौकशी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नाही. सरकारच्या परवानगीशिवाय न्यायालय अर्जदाराची चौकशी करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही,’ असा युक्तिवाद मदान यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील खंबाटा यांनी उच्च न्यायालयात केला. न्यायालयाने त्यांनी केलेला हा युक्तिवाद मान्य करत मदान यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून तपास करण्याचा विशेष न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. त्यामुळे मदान यांना दिलासा मिळाला.