मुंबई : टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणातील दोषींवर कोणते आरोप ठेवायचे याचा निर्णय मॅजिस्ट्रेट घेऊ शकतात. आम्ही मॅजिस्ट्रेटचे काम करावे, अशी तुमची इच्छा आहे का, याचिका दाखल करण्याचा तुम्हाला अधिकार काय, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
मिस्त्री यांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा आणि अपघाताला कारणीभूत ठरलेल्या स्त्री रोगतज्ज्ञ डॉ. अनाहिता पंडोल यांच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम ३०४-२ अंतर्गत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका संदेश जेधे यांनी दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना वरीलप्रमाणे फटकारले.
गाडी चालवतेवेळी डॉ. पंडोल मद्याच्या अमलाखाली होत्या, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील सादिक अली यांनी केला. त्यासाठी ३ सप्टेंबर २०२२ रोजी रात्री ११ वाजता डॉ. पंडोल यांनी मद्यप्राशन केल्याचा सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यावर डॉ. पंडोल यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी याचिकाकर्त्यांचा हा पूर्वग्रह असल्याचा दावा केला. तर सरकारी वकील अरुणा पै- कामत यांनी डॉ. पंडोल यांच्या मद्यप्राशन चाचण्या नकारात्मक आल्याचे सांगितले. त्यावर अली यांनी आणखी पुरावे सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे आणखी एका संधीची मागणी केली. पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला ठेवली आहे.
न्यायालय म्हणाले...
संबंधित घटना ज्या पोलिस ठाण्यांतर्गत घडली आहे तेथील पोलिस दोषींवर कोणतेही आरोप ठेवू शकतात. त्यात आणखी काही आरोपांचा समावेश करावा किंवा कसे याचा निर्णय मॅजिस्ट्रेट घेऊ शकतात.