महामुंबईची दिवाळी, २०८५ कोटींच्या कामांना मंजुरी  

२० हजार कोटींचा कागद उद्योग रायगड जिल्ह्यात 

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधांचे मेट्रो, रस्ते, दळणवळण, वाहतूक सुधारणा आदी प्रकल्प तसेच नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा निर्णय घेत एमएमआरडीएच्या बैठकीत २०५५.६३ कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
एमएमआरडीएची बैठक गुरुवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. याच बैठकीत प्रगतीपथावर असलेल्या व प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकांपैकी एकूण ९ मेट्रो मार्गिकांसाठी कर्ज उभारण्याच्या  करारपत्रांवर यावेळी दोन्ही संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्या. 

पालघरला काय मिळाले?
पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थसहाय्यातून देहरजी मध्यम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची कामे कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केली जातील. त्यासाठीच्या १४४३.७२ कोटी निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता.

वसई विरारला निधी
सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्पांतर्गत वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्य वितरण जलवाहिनीच्या महानगरपालिकेच्या अस्तित्वातील जलवाहिनीपर्यंतच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चास सुमारे ३५ कोटींचा निधी व उर्वरित रक्कम ५३.९५ कोटी रुपये ही दीर्घ मुदतीच्या (१० वर्षांसाठी) कर्ज स्वरुपात देण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता.

अंबरनाथमध्ये वाहतूक नियमन
अंबरनाथ नगरपरिषद हद्दीतील रेल्वेस्थानक परिसरातील वाहनतळ व आरक्षित जागेची सर्वसाधारण वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याकरीता वाढीव खर्चासह एकूण ८१.५३ कोटी इतक्या सुधारीत रकमेस मान्यता.

ठाण्याचे सौंदर्य वाढणार
 ठाणे शहराचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी रायलादेवी तलाव सुशोभीकरणाच्या ३९.३१ कोटी प्रस्तावास मंजुरी.
 पूर्व द्रुतगती महामार्गावर ठाणे शहरातील तीन हातनाका येथे वाहतूक सुधारणा प्रकल्पास तसेच, त्यासाठी २८९.१२ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावास मंजुरी.
 भिवंडी वाडा राज्यमार्ग क्र. ३५ वरील विश्वभारती नाका, मिनार ते वडपे या रस्त्याच्या बांधकामासाठी १४३ कोटींच्या रकमेस मंजुरी.
 दहिसर जागेचा वापर मेट्रो भवन, इतर मेट्रो संलग्न कामासाठी मान्यता.
 ठाणे शहरातील येऊर डोंगररांगांच्या पायथ्याशी रस्त्याच्या कामास व त्यास अपेक्षित ४८१ कोटी इतक्या अंदाजपत्रकीय रकमेचा प्रस्ताव सादर.
 मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील प्राधिकरणाची जमीन नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉपोर्रेशन लि. यांना केलेल्या हस्तांतरणास मंजुरी.

उल्हासनगरचे व्यवस्थापन
अंबरनाथ नगरपरिषद, कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद, उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास तफावत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता.

• कोविडमुळे मंदावलेला उद्योग क्षेत्राचा वेग वाढवण्यासाठी टाळेबंदीच्या काळात, राज्यातील ज्या उद्योगांना परताव्याचे दावे दाखल करता आले नाहीत, त्यांचे असे दावे मंजूर करण्याकरिता औद्योगीक प्रोत्साहन अनुदान कालावधी दोन वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय गुरुवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील सिनारमन्स पल्प या कागद निर्मितीच्या वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या उद्योगासह अन्य उद्योग प्रकल्पांनाही मान्यता देण्यात आली.
• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीत झाली.
• सिनारमन्स पल्प अँड पेपर प्रा. लि. (एशिया पेपर अँड पल्प) हा आशियातील सर्वात मोठा कागद निर्मिती क्षेत्रातील उद्योग आहे. हा उद्योग भारतात प्रथमच वीस हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. इंडोनेशियातील हा समुह भारतात पहिल्यांदाच असा प्रकल्प आणि तोही महाराष्ट्रात उभारण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने रायगड जिल्ह्यातील धेरंड येथे या प्रकल्पासाठी यापूर्वीच तीनशे एकर जागा देण्यात आली असून, प्रकल्पाच्या मागणीनुसार अधिकची जागा देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

नाणार प्रकल्प होणार
 विविध उद्योग घटकांना प्रोत्साहन देतानाच, स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मितीसाठी प्राधान्य देणार. 
 विशेषत: नाणार रिफायनरीसह, मोठी गुंतवणूक, रोजगार संधी असणाऱ्या उद्योगांना विशेष निमंत्रण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

या उद्योगांनाही दिलासा
बैठकीत राज्यातील फियाट इंडिया ऑटोमोबाईल्स लि. पुणे, महिंद्रा अँड महिंद्रा लि. नाशिक, जिंदाल पॉलिफिल्म लि. नाशिक व जेएसडब्ल्यु डोलवी, रायगड या उद्योगांची वार्षिक सरासरी अनुदान देय मर्यादा १२.५ टक्के प्रमाणेच करण्याचा उच्चाधिकार समितीचा प्रस्ताव मान्य केला.