मुंबई : बदलीचे रॅकेट असो किंवा पोलिसांकरवीच खंडणी वसूल करण्याचे प्रकार, या घटना उघडकीस आल्यानंतर सरकारकडून या आरोपांवर गंभीर चर्चा अपेक्षित होती. दुर्दैवाने राज्यातील महा ‘वसुली’ सरकारला आरोपांपेक्षा माहिती कशी बाहेर आली, याची जास्त चिंता असल्याचा आरोप भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.
भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत उपाध्ये म्हणाले, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर गैरकारभाराचे आरोप केले. त्यावर चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखी कृती ठाकरे सरकार करीत आहे. संबंधित मंत्र्यांची, अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याऐवजी या आतल्या गोष्टी बाहेर पडल्याच कशा? आपली ही चोरी नेमकी कशी पकडली गेली, याचीच चिंता संपूर्ण मंत्रिमंडळाला लागली आहे. रश्मी शुक्ला यांच्यासारख्या महिला अधिकाऱ्यांनी रीतसर परवानगी घेऊन केलेल्या फोन टॅपिंगमधून उघड झालेली माहिती, अहवालातून सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: गांभीर्याने लक्ष घालून कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी तो अहवाल गृहमंत्र्यांना पाठवला. आता वर्षभरानंतर हाच अहवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी जनतेसमोर आणल्यानंतर स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारी ही आघाडी रश्मी शुक्लांसारख्या महिला अधिकाऱ्याला टार्गेट करीत आहे. भ्रष्ट मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे उपाध्ये म्हणाले.
परमबीर सिंगांची याचिका आता उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्याप्रमाणे गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रतिवादी असणार आहेत. खंडणीबाबतच्या सुनावणीत राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी प्रतिवादी म्हणून आपली भूमिका मांडणे हे महाराष्ट्राला शोभणारे आहे का, असा प्रश्नही उपाध्ये यांनी उपस्थित केला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी २१ मार्चला मुख्यमंत्र्यांना आपल्यावरील आरोपांबाबत ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ होऊ द्या, असे पत्र लिहून कळविले होते. चार दिवस उलटले तरीही मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्राची दखल घेतलेली नाही. गृहमंत्र्यांच्या पत्राची मुख्यमंत्री दखल घेत नसतील तर सामान्यांच्या तक्रारींची काय अवस्था होत असेल, असेही ते म्हणाले.