मुंबापुरीसारख्या महानगरामध्ये मुंबई महापालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन ही प्राधिकरणे गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे तशी भूमिका संबंधित प्राधिकरणांनी बजावावी, अशी अपेक्षा असते. परंतु सरकारी अनास्थेमुळे ही यंत्रणा कायमच जटिल आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांत अडकून पडते. परिणामी, अतिधोकादायक, धोकादायक अथवा मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून जीवितहानी होते. प्रत्यक्षात अशा घटना घडू नयेत म्हणून प्राधिकरणांनी लोकांशी समन्वय साधून कार्यप्रणाली राबविणे अपेक्षित असते. परंतु समन्वयाअभावीसगळ्याच गोष्टी दुर्लक्षित राहतात.परिणामी, ‘सिद्धिसाई’सारख्या घटनांमध्ये रहिवाशांचा बळी जातो.घाटकोपर, माटुंगा, दादर, सायन, अंधेरी येथे धोकादायक इमारतींची संख्या अधिक आहे. अतिधोकायक किंवा धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यापासून, इमारतीमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनापर्यंतची प्रक्रिया राबविताना यंत्रणांचा कस लागतो. किंवा या प्रक्रिया पूर्ण करताना यंत्रणांना समाजव्यवस्थेशी समन्वय साधता येत नाही. परिणामी, इमारतींचा प्रश्न वर्षानुवर्षे सोडविला जात नाही.रहिवाशांच्या पुनर्वसनासह नवी इमारत उभारताना विकासकाने निर्माण केलेल्या अडचणी; आणि तत्पूर्वी धोकादायक इमारत रिकामी करण्याची प्रक्रिया राबवितानाच प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यांचा गुंता वाढतच जातो. विशेषत: अशा प्रकरणांत रहिवाशांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या जात नाहीत. प्राधिकरणांनी रहिवाशांना समजावून घ्यावे किंवा रहिवाशांनी प्राधिकरणांना समजावून घ्यावे; अशी दोन्ही बाजूंकडील हाक असते. प्रत्यक्षात मात्र समन्वयाचा अभाव कायम राहिल्याने अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. वर्षानुवर्षे हा प्रश्न रेंगाळत पडल्याने प्रत्येक पावसाळ्यात धोकादायक इमारतींची संख्या वाढते आणि अशा इमारतींमधील काही इमारती कोसळल्याने मनुष्यहानीचे प्रमाण वाढते.मुळातच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासह पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेचा यंत्रणांच्या नियोजनशून्य कारभारासह राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपामुळे बट्ट्याबोळ होतो. अशा घटना कुर्ला, घाटकोपर, भेंडीबाजार, माहीम, वांद्रे व पश्चिम उपनगरात घडल्या आहेत.खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरातील धोकादायक इमारतींची संख्या दरवर्षी सहा टक्क्यांनी वाढते आहे. २०१६ साली धोकादायक इमारती ७४० होत्या. ही संख्या आजघडीला ७९१पर्यंत पोहोचली आहे. कुर्ला येथे धोकादायक इमारतींची संख्या अधिक असून, हा आकडा ११३ एवढा आहे.
महापालिका, म्हाडा आणि एसआरए जबाबदार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 30, 2017 12:41 AM