लॉटरी तर काढली; पण म्हाडाची  राहिलेली ११ हजार घरे विकायची कशी ?

मध्यमवर्गियांच्या घरासाठी  म्हाडा प्राधिकरणाने वर्षभरात लाॅटरीवर भर दिला.

सचिन लुंगसे,मुंबई : मध्यमवर्गियांच्या घरासाठी  म्हाडा प्राधिकरणाने वर्षभरात लाॅटरीवर भर दिला. त्यात घरेही विकली गेली पण म्हाडाकडे गिरणी कामगारांसाठी घरे देताना पडून राहिलेली ११ हजार घरे विकायची कशी हा प्रश्न नव्या वर्षात येणार आहे.

नव्या वर्षात म्हाडा त्यासाठी  खासगी बिल्डर व संस्थांच्या वतीने ही घरे विकण्याचे नियाेजन करणार आहे. यातील अनेक घरांना पाणी पुरवठा नाही अनेक ठिकाणी चांगले रस्ते नाहीत त्यामुळे ही घरे विकली गेली नाही. जर या सुविधा दिल्या तर ही घरे सुद्धा लाॅटरी माध्यमातून विकली जातील असे म्हाडाच्या अधिकारऱ्यांचेच मत  आहे.

विशेष अभियान :

५८ गिरण्यांमधील यापूर्वी झालेल्या सोडतीमध्ये यशस्वी न झालेल्या १ लाख ५० हजार ४८४ गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चिती करण्याकरिता विशेष अभियान हाती घेण्यात आले.

पडून राहिलेली घरे विकणार :

रिकामी घरे विकण्यासाठी धोरण ठरविण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने सुचविलेल्या शिफारशींनुसार धोरण निश्चित करण्यात आले. या निर्णयामुळे गेल्या १० वर्षांपासून विक्रीअभावी रिक्त घरांच्या विक्रीचा मार्ग खुला झाला.

५०० कोटी परत :

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील सेक्टर १ ते ५च्या विकासाकरिता धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला रेल्वेची जागा संपादित करण्यासाठी म्हाडातर्फे स्वनिधीतून दिलेले २०० कोटी व म्हाडाने महाराष्ट्र निवारा निधीतून उपलब्ध करून दिलेला ३०० कोटी रुपयांचा निधी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातर्फे म्हाडाला परत करण्याचा निर्णय झाला.

एलआयसीचा पुनर्विकास मार्गीछ : 

 मुंबई शहरातील एलआयसीच्या मालकीच्या ६८ जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सर्व इमारतींना नोटीस बजावून पुनर्विकासाचे प्रस्ताव एलआयसीतर्फे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

 सेवाशुल्क ऑनलाइन :

कोकण, पुणे, नागपूर, अमरावती या मंडळांच्या वसाहतींमधील भाडेकरू/रहिवासी यांना सेवाशुल्क ऑनलाइन भरता यावे, याकरिता निर्मित ई-बिलिंग संगणकीय प्रणाली सेवेचा शुभारंभ करण्यात आला.

जीआयएस प्रणाली :

 जमिनींचे सर्वेक्षण, व्यवस्थापन,  स्वमालकीच्या जमिनींची सद्यस्थिती, जमिनीवरील संभाव्य विकास, भूखंडांवर झालेले अतिक्रमण, आरक्षणनिहाय रिक्त  भूखंडांची उपलब्धता आदींबाबत माहिती देणाऱ्या जीआयएसवर आधारित प्रणालीचे काम अंतिम टप्प्यात आले. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस ही प्रणाली सुरू होईल.