अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई
ठाणे जिल्ह्यातील ६, मुंबईची एक, पालघरमधील एक, रायगडची एक अशा नऊ महानगरपालिका व १४ नगरपालिका साडेतीन कोटी लोकसंख्येला सोयी- सुविधा देण्याचे काम करत आहेत. या चार जिल्ह्यात २८८ पैकी ६७ आमदार आणि १२ खासदार आहेत. एवढी मोठी ताकद असताना यावर्षीच्या पावसाळ्यात या सगळ्या महानगरपालिकांचे पितळ उघडे पडले. कित्येक तास या शहरांमधील अनेक भाग पाण्याखाली होते. केवळ प्रचंड पाऊस झाला, म्हणून हे घडलेले नाही. कसलेही नियोजन न करता चालू असलेली प्रचंड बांधकामे, ठिकठिकाणी उभे राहत असलेले टॉवर्स, त्यांना दिला जाणारा एफएसआय यावर कसलेही नियंत्रण नाही. जणू काही मुक्त एफएसआयचे धोरण स्वीकारल्यासारखी बांधकामे होत आहेत. ज्या प्रमाणात बांधकाम उभे राहत आहे, त्याच प्रमाणात त्या ठिकाणी नवीन लोक येतील. त्यांच्यासाठी आहे ते रस्ते पुरतील का? ड्रेनेज, पिण्याच्या पाण्याची पाइपलाइन पुरेशी आहे का? याचाही कसला अंदाज बांधकामे उभी करताना घेतला जात नाही.
यासाठी किती तरी उदाहरणे देता येतील. मुंबईत सात रस्ता हा भाग सगळ्यांच्या परिचयाचा आहे. सात रस्त्याच्या आजूबाजूला पूर्वी तीन ते चार मजली घरे होती. आता त्या ठिकाणी ५० ते ६० मजल्यांचे टॉवर्स उभे राहत आहेत. एवढ्या टॉवर्समध्ये गाड्या किती येतील? लोक किती राहतील? त्याचा तिथल्या ड्रेनेज आणि पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर किती ताण येईल? याचा कोणताही विचार हे टॉवर्स उभे राहताना केलेला नाही. हाच प्रकार वरळी नाक्याच्या बाबतीत आहे. वरळी नाक्यावर अतिशय अरुंद रस्ते असताना त्या ठिकाणीदेखील मोठमोठे टॉवर्स उभे राहत आहेत. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास होऊ घातला आहे. बीडीडीच्या जागेवर टॉवर्स आल्यानंतर वरळीत पायी चालणे कठीण होईल, अशी स्थिती आहे. मोठा गाजावाजा करून वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मध्ये मोठमोठी कार्यालये आली.
अजूनही त्या भागात बांधकामे चालूच आहेत. मात्र, सध्याच बीकेसीमध्ये सकाळी जाताना आणि संध्याकाळी बीकेसीतून बाहेर पडताना, किमान दोन तास ट्रॅफिकमध्ये लोकांना अडकून पडावे लागत आहे. जी अवस्था मुंबईची तीच ठाण्याची. ठाण्यात मल्हार सिनेमाजवळ ७२ मजली टॉवर येत आहे. त्याच ठिकाणचा गोखले रोड, राम मारुती रोड, स्टेशन परिसर हा जुने ठाणे म्हणून ओळखला जाणारा भाग. त्याठिकाणी देखील पुनर्विकासाच्या नावाखाली मोठमोठ्या बिल्डिंग उभ्या राहत आहेत. तेथेही रस्ते, ड्रेनेज, पिण्याची पाइपलाइन ‘जैसे थे’ आहेत.
मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर, नवी मुंबई, वसई- विरार, पनवेल या सगळ्या महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, पालघर, डहाणू, जव्हार यासह रायगडमधील १४ नगरपालिका वाढत्या बांधकामांची आणि त्यानिमित्ताने येणाऱ्या लोकसंख्येची काळजी घेण्याला पुरेशा आहेत का? याचा विचार इथे एफएसआय देताना झालेला नाही. मुंबईची लोकसंख्या २ कोटींच्या घरात, ठाणे जिल्हा १ कोटी १० लाखांच्या आसपास, पालघर जिल्हा ३० लाखांच्या तर रायगड २७ लाखांच्या घरात गेला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरात होत असलेले बांधकाम हा पूर्णपणे वेगळ्या लेखाचा विषय ठरवा.
नवी मुंबईत सिडकोने ज्या पद्धतीने गेल्या दोन-चार वर्षांत विकासकामे केली. मुख्यत्वे पिण्याच्या पाण्याबद्दल तत्कालीन उपाध्यक्ष संजय मुखर्जी यांनी जे काम केले, त्या पद्धतीचे काम या महापालिकांमध्ये करायचे असेल तर वेगळा विचार करावा लागेल. फक्त एमएमआरडीए यासाठी पुरणार नाही. या सर्व पालिकांच्या आयुक्तांचे एक वेगळे मंडळ करावे लागेल. त्यांच्यावर प्रधान सचिव किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचा एक वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख म्हणून नेमावा लागेल.
दैनंदिन पातळीवर चालू असलेल्या विकासकामांचे नियोजन करून आढावा घ्यावा लागेल. सुरू असलेली कामे पुढच्या वीस पंचवीस वर्षांसाठी पुरणारी आहेत का? त्याचे तसे नियोजन झाले आहे का? याचा विचार आज केला नाही, तर भविष्यात ही शहरे स्फोटाच्या तोंडावर उभी राहिलेली दिसतील. मुंबईत एकेकाळी गुन्हेगारीचा बोलबाला होता. मुंबईतील गुन्हेगारी अन्यत्र वळू लागली आहे. ज्या पद्धतीने पुण्यात कोयता गॅंगचे दिवसाढवळ्या कारनामे सुरू आहेत, तसे प्रकार काही वर्षांत ठाणे, पालघर या भागात दिसू लागले तर आश्चर्य वाटणार नाही. वाढत्या लोकसंख्येला नियोजनबद्ध रीतीने विकासाची दिशा दिली, तरच हाती काही लागू शकेल. अन्यथा येत्या काळात ही शहरे गुन्हेगारीचे केंद्र म्हणून समोर येतील.
...तोवर शहरे नीट होणार नाहीत!
पहिल्याच पावसाने वसई, पालघर, नालासोपारा, कल्याण ही शहरे पाण्याखाली गेली. ठाण्यात अनेक ठिकाणी तासन् तास रस्ते बंद पडले. खड्ड्यांमुळे रस्त्याची चाळणी झाली आहे. मुंबईत सी लिंक संपल्यानंतर बोरीवलीला पोहोचेपर्यंत रस्त्यात मधुमेही माणसाला टॉयलेटला जायचे म्हटले, तरीही जाता येत नाही. कारण तशी व्यवस्थाच नाही. हा कसला विकास..? वरळीवरून मंत्रालयाकडे जायच्या रस्त्यावर देखील तीच अवस्था आहे. तरीही हे सगळे मुद्दे फार वरवरचे आहेत.
जोपर्यंत मुक्त एफएसआय धोरणावर कठोर नियंत्रण येणार नाही, बेकायदेशीर बांधकामांना नियमित करण्याचे प्रकार थांबणार नाहीत, तोपर्यंत ही शहरे नीट होणार नाहीत.