खासगी कंपनीच्या ताब्यात ‘महानंद’ देणार नाही; राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळात सामावून घेणार

दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची विधान परिषदेत माहिती 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ मर्यादित अर्थात महानंद डेअरीचे पुनरुज्जीवन करून फायद्यात आणण्यासाठी ही डेअरी सामावून घेण्याची तयारी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने दर्शविली आहे. याबाबत चर्चा सुरू असून, सध्याच्या कर्मचाऱ्यांपैकी ४५० कर्मचारी या मंडळात सामावून घेण्याची तयारी मंडळाने दर्शवली आहे.  उर्वरित कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती योजनेत सामावून घेतले जाईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली. 

महानंद ही सरकारी संस्था गैरव्यवहारामुळे डबघाईला आली आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी मागील पावसाळी अधिवेशनात नेमलेल्या समितीकडून अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र, तो अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. माजी संचालकांवर कारवाई करणार का, कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे काय, अशी लक्षवेधी विधान परिषदेत भाई गिरकर यांनी मांडली. यावर विखे-पाटील यांनी सांगितले की, समितीचा अहवाल आला असून, त्याच्या अभ्यासानुसार कारवाई करण्यात येईल. सध्या महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सचिन अहिर, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.  

कामगार कपातीची अट 

महानंदला राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळात (एनडीडीबी) सामावून घेण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. एनडीडीबीला अतिरिक्त मनुष्यबळ नको. महानंदकडे ९४० कर्मचारी आहेत. ४५० कर्मचारी कायम ठेवू, अशी अट एनडीडीबीने ठेवली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीसाठी प्रयत्न करू. असे विखे म्हणाले.   

महानंदकडे केवळ ३० टक्के दूध  

यंत्रसामग्रीनुसार महानंदची ९ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. मात्र, महासंघाकडे सध्या ४० हजार लिटरही दूध येत नाही. म्हणजे ७० टक्के दूध खासगी संस्थांना देण्यात येत असून, केवळ ३० टक्के दूध महानंदकडे येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"