देशातील गृहप्रकल्पांपैकी तब्बल ४८ टक्के महाराष्ट्रात; आर्थिक अरिष्ट

विकासकांना कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची भीती

मुंबई : देशातील २५ राज्यांमध्ये सध्या ५३ हजार ३५६ बांधकाम प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यापैकी तब्बल ४८ टक्के म्हणजेच २५ हजार ६०४ प्रकल्प हे एकट्या महाराष्ट्रात असल्याची माहिती हाती आली आहे. कोरोना संकटामुळे बांधकाम व्यवसाय कोलमडून पडला असताना त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील विकासकांना बसणार असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

जुलै, २०१९ पर्यंत देशात ४३ हजार २०८ प्रकल्प रेराकडे नोंदणीकृत होते. महाराष्ट्रातील प्राधिकरण असलेल्या महारेराकडे त्या वेळी नोंदणीकृत प्रकल्पांची संख्या इतकी होती. वर्षभरात देशातील प्रकल्पांमध्ये २४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून महाराष्ट्रात ती १८ टक्के आहे. सर्वाधिक नवे प्रकल्प तेलंगणा (७९ टक्के) नोंदविले गेले आहेत. महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरात (७२१०), कर्नाटक (३४४६), उत्तर प्रदेश (२८१८), तेलंगणा (१९०२) आणि तामिळनाडू (१६३२) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. या सात राज्यांमध्ये देशातील ८५ टक्के म्हणजेच जवळपास ४५ हजार २७८ प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत.

रेरा प्राधिकरणाला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने अ‍ॅनारॉक प्रॉपर्टीने ही सल्लागार आकडेवारी संकलित केली आहे. त्यातून ही माहिती हाती आली आहे. कोरोना संकटामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे सुमारे एक लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. एकट्या मुंबई महानगर क्षेत्रातच दीड लाख तयार घरे विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

बांधकाम व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. गृह कर्जाचे व्याज दर कमी झाले असले आणि घरांच्या किमती कमी होत असल्या तरी घरांच्या खरेदी-विक्रीला लागलेले ग्रहण सुटण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे देशातील सुमारे पाच लाख कोटींच्या बांधकामावर अनिश्चिततेचे ढग जमा झाल्याचे विविध सल्लागार संस्थांनी तयार केलेल्या अहवालात अधोरेखित झाले आहे.

देशातील या प्रकल्पाअंतर्गत काम सुरू असलेले सर्वाधिक प्रकल्प महाराष्ट्रातच असल्याने इथल्याच विकासकांना सर्वाधिक नुकसान सोसावे लागेल हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेशात २८१८ प्रकल्पांची नोंदणी रेराकडे असली तरी तिथे सर्वाधिक तक्रारी दाखल होत आहेत. जून महिन्यापर्यंत या प्राधिकरणाने तब्बल १८ हजार ५०९ प्रकरणांचा निपटारा केला होता. तर, महारेराने निपटारा केलेल्या प्रकरणांची संख्या ७ हजार ८८३ इतकी आहे. २५ राज्यांतील प्राधिकरणांनी ४८ हजार ५५६ तक्रारींचे निवारण केले आहे. त्यापैकी ५७ टक्के तक्रारी गेल्या वर्षभरात दूर करण्यात आल्या आहेत.