मुंबई : "जीत" प्रकल्पाच्या माध्यमातून क्षयरोगमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जास्तीत जास्त क्षयरुग्णांना वेळेवर व संपूर्ण उपचार घेण्यास प्रवृत्त करण्यात येत आहे. या उपक्रमात खासगी रुग्णालये तसेच शासकीय आरोग्य संस्थाची भूमिका महत्वाची आहे. राज्यातील 13 शहरांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज येथे सांगितले.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स येथे आयोजित करण्यात आलेल्या "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" अंतर्गत 'जीत' प्रकल्पाच्या उद्घाटन सोहळ्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते "रिवाईज्ड नॅशनल ट्युबर्क्युलोसिस कंट्रोल प्रोग्रॅम" या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
आरोग्यमंत्री यावेळी म्हणाले, मुंबईत दररोज लाखो लोक रेल्वे, बस या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास करतात. त्यामुळे संसर्गजन्य रोग पसरण्याची शक्यता जास्त असते. क्षयरोग झालेले किती रुग्ण संपूर्ण उपचार घेतात? हा मोठा प्रश्न समोर उभा राहतो. क्षयरोगावर संपूर्ण व नियमित उपचार घेतला तर तो बरा होऊ शकतो. आरोग्य विभाग यासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून असे आढळून आले की, बहुतांश क्षयरुग्ण संपूर्ण उपचार घेत नाहीत. त्यामुळे संसर्ग वाढतो व परिणामी रुग्ण दगावण्याची शक्यता असते. क्षयरोग झालेल्या रुग्णांची संपूर्ण माहिती तसेच त्यांनी घेतलेले उपचार यावर संनियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
'जीत' प्रकल्पाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांना उपचार घेण्यासाठी प्रवृत्त करता येईल. क्षयरुग्णांविषयी संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांना योग्य उपचाराखाली आणणे सोयीस्कर होईल. अशा प्रकारे क्षयरोगमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट्य साध्य होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
केंद्र शासनाच्या मध्यवर्ती क्षयरोग विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून असे आढळून आले की, ६० टक्के क्षयरुग्ण खासगी क्षेत्रात उपचार घेतात. खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे उपचार घेणाऱ्या अशा क्षयरुग्णांची माहिती जमा करुन त्यांना उपचाराच्या कक्षेत आणण्यासाठी ‘जीत’ प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. त्याद्वारे 2025 पर्यंत क्षयरोगमुक्त भारत असे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील प्रमुख १३ शहरांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. त्यात औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, रायगड, सोलापूर, ठाणे, विरार, वसई- भाईंदर, डोंबिवली व भिवंडी यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात ३५० कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांतर्गत २३ जिल्ह्यांमध्ये सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
यावेळी आरोग्यसेवा आयुक्त अनुपकुमार यादव, आरोग्य संचालक डॉ. संजीव कांबळे आदींसह विभागतील अधिकारी, संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.