RTI असो, रोजगार हमी किंवा महिला आरक्षण; महाराष्ट्र राज्य नेहमीच ठरलं 'नंबर वन'

आजवरच्या वाटचालीत देशात क्रमांक एकचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राला प्रस्थापित करताना त्या-त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी अमूल्य असे योगदान दिले.

>> यदु जोशी

मुंबई : १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांनी आणला. तेव्हापासून आजवरच्या वाटचालीत देशात क्रमांक एकचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राला प्रस्थापित करताना त्या-त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी अमूल्य असे योगदान दिले. महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमी योजना दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. माहिती अधिकाराचा कायदा आधी महाराष्ट्राने केला आणि नंतर तो देशाने स्वीकारला. बदल्यांचा कायदा करीत प्रशासनात सुसूत्रता आणली गेली.

कोयना, जायकवाडी असे राज्याला सुजलाम-सुफलाम करणारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मैलाचा दगड ठरले. कापूस एकाधिकार योजनेद्वारे कापूस उत्पादकांना भावाची हमी मिळाली. कृषी विद्यापीठांच्या निर्मितीने कृषिक्षेत्राला विकासाचा नवा आयाम मिळाला. कमाल जमीन धारणा कायदा आणून शेतजमिनीवरील जमीनदारांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यात आली. हरितक्रांतीचा पाया रचला गेला.

समाजातील वंचित घटकांच्या समृद्धीसाठी सामाजिक महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या २० कलमी कार्यक्रमाची अत्यंत यशस्वी अंमलबजावणी करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे कौतुक झाले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना या कार्यक्रमाची रूपरेषा महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते वि. स. पागे यांनी दिली होती. सहकारी साखर कारखान्यांबरोबरच सहकारी सूतगिरण्यांची उभारणी करण्यात आली. एकास नऊ हे भाग भांडवलाचे सूत्र स्वीकारून सहकारी कारखान्यांना चालना देण्यात आली. वेगवेगळ्या सरकारांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली.

केवळ सरकारच्या अखत्यारीत असलेली वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालये खासगी क्षेत्रासाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे सर्व समाजातील मुलामुलींना डॉक्टर, अभियंते होण्याची मोठी संधी मिळाली. विनाअनुदान तत्त्वावर शिक्षण संस्थांची निर्मिती करून शिक्षणाचे दालन अधिक व्यापक केले. पहिली ते बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाते. स्वतंत्र महिला धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले. प्रत्येक तालुक्यात शहीद स्मारकाची उभारणी केली. पर्यावरण जलसंधारण अशी स्वतंत्र खाती तयार केली. एमआयडीसीच्या उभारणीतून औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. बांधा वापरा व हस्तांतरित करा म्हणजे बीओटी तत्त्वावर प्रकल्पांची सुरूवात देशात पहिल्यांदा झाली. खाजगी वीज प्रकल्प उभारले.

राज्याच्या सिंचन विकासासाठी चार सिंचन विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आली. सिंचनातून जलसंधारण हे नवे खाते निर्माण करण्यात आले. महिला व बालकल्याण यासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल आजही कौतुकाचा विषय आहे. एक रुपयात झुणका भाकर योजनाही प्रशंसेचा विषय ठरली, पण ती पुढे गुंडाळली गेली.

>डान्सबार, गुटखा बंदी; शिवभोजन योजना

आज लॉकडाउनच्या काळात शिवभोजन योजनेने मोठा दिलासा दिला आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम अभियान, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून ग्राम स्वच्छतेची अभूतपूर्व चळवळ उभी राहिली. डान्सबार बंदी आणि गुटखाबंदी हे अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेत तरुणाईला उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्याचा मोठा प्रयत्न झाला.

अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा विरोधी कायदा, मुंबई पूर्व मुक्त मार्गाची उभारणी, महाराष्ट्र कृषी महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांना जमिनी परत देणे, आदिवासींना शेत जमिनीचे पट्टे मालकी हक्काने देणे, मराठा समाजाला आरक्षण, जलयुक्त शिवार योजना, सेवा हमी कायदा, शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नसुरक्षा, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग, अरबी समुद्रातील शिवस्मारक, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिलच्या जागेवरील स्मारक, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक, मुंबईच्या वाहतुकीची कोंडी सोडविणारा मेट्रो प्रकल्प ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला. मुलामुलींना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण मिळाले.

>राज्याचे नवे सांस्कृतिक धोरण, मराठी भाषेच्या विकासासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग, नवीन माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान आधारित सेवा धोरण,राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना आणि त्यानंतर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना हेही मैलाचे दगड ठरले.

शासकीय कार्यालयांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा, विभागीय आयुक्तालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करणे, शिवभोजन योजना हे निर्णयही लक्षणीय ठरले.