दिवाळी पहाट, संस्कृती आचारसंहितेत येईल का?
By अतुल कुलकर्णी | Published: November 4, 2024 01:17 PM2024-11-04T13:17:24+5:302024-11-04T13:18:06+5:30
Maharashtra Assembly Election 2024: निवडणूक आचारसंहितेमुळे राजकारण्यांनी या कार्यक्रमांकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे अर्थातच दिवाळी पहाटच्या कार्यक्रमांची संख्या रोडावली. त्यातून कलावंत, बॅकस्टेजचे लोक आणि इतर विविध प्रकारच्या लोकांना काम मिळते. यंदा ते मिळाले नाही. कारण काय तर आचारसंहिता.
- अतुल कुलकर्णी
(संपादक, मुंबई)
कोविडच्या काळात जे घडले, तसेच काहीसे थोड्याफार फरकाने या दिवाळीत घडले. त्या काळात सार्वजनिक कार्यक्रम बंद होते. कलावंत, वादक, बॅकस्टेज आर्टिस्ट अनेकांना काम मिळाले नाही. हाती पडेल ते काम करून त्यांनी स्वतःला त्या संकटात टिकवून ठेवले. या वर्षीची दिवाळी अशा लोकांसाठी फारशी आनंदाची झाली नाही. आपल्याकडे दरवर्षी राज्यभरात दिवाळी पहाटचे जवळपास दोन हजार कार्यक्रम होतात. निवडणूक आचारसंहितेमुळे राजकारण्यांनी या कार्यक्रमांकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे अर्थातच दिवाळी पहाटच्या कार्यक्रमांची संख्या रोडावली. त्यातून कलावंत, बॅकस्टेजचे लोक आणि इतर विविध प्रकारच्या लोकांना काम मिळते. यंदा ते मिळाले नाही. कारण काय तर आचारसंहिता.
सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात आदर्श आचारसंहितेचे पालन होत आहे. आचारसंहिता म्हणजे काय हे टी. एन. शेषन यांनी देशाला दाखवून दिले. मात्र, राजकारणी हुशार असतात. त्यातूनही ते पळवाटा शोधतातच. गेल्या काही दिवसांत प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीत गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी डोळ्यात तेल घालून काम करत आहेत. आरोग्यसेवेला आचारसंहिता लागत नाही, तसेच तात्कालिक नैसर्गिक आपत्ती किंवा मदतीसाठी आचारसंहितेचे बंधन नसते, पण सर्वसामान्य माणसांची कामे आचारसंहितेचे कारण सांगून टाळली जातात. एखाद्या सरकारी कार्यालयात तुम्ही जा. माझ्या घरापुढे कचरा साचला आहे, माझे लाइट बिल जास्तीचे लागले आहे, माझे व्यक्तिगत छोटेसे काम अडले आहे, असे सांगा. तो अधिकारी लगेच म्हणेल, आम्ही निवडणुकीच्या कामात आहोत. आचारसंहिता लागू आहे. निवडणुकीनंतर या...
अशा असंख्य गोष्टींचा आचारसंहिताशी काहीही संबंध नसतो, पण झापडबंद पद्धतीने सरकारी यंत्रणा काम करते. त्यातून साहित्य, कला, संस्कृती या संबंधीची कामे तर झुरळ झटकावे तशी झटकली जातात. कलेला राजाश्रय असावा लागतो, असे राजे राजवाड्यांच्या काळापासून सांगितले जाते. दिवाळी पहाट किंवा दिवाळी अंक ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारने जाणीवपूर्वक केले पाहिजे. कला, संस्कृती टिकली, तर आपण टिकू हा विचार त्यामागे असायला हवा. याच कोविडच्या काळात वर्तमानपत्रांमुळे कोरोना पसरतो, अशा तद्दन खोट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या. त्यामुळे लोकांची वाचनाची आवड कमी झाली. ज्या राज्यांनी वर्तमानपत्र वाटपावर बंधने आणली नाहीत, त्या राज्यांमध्ये वाचन संस्कृती वाढीस लागल्याचे आकडेवारी सांगते. त्या काळात पुस्तकांची दुकाने उघडी ठेवा, लोकांना घरी काम नाही. लोक चांगली पुस्तके आणतील आणि वाचतील. किमान त्यांना घरपोच पुस्तके पाठवण्याची व्यवस्था उभी करा, अशी मागणी काही प्रकाशकांनी केली होती. तीदेखील त्या वेळच्या सरकारने ऐकली नाही. तसे झाले असते, तर लोकांनी चांगली पुस्तके, वर्तमानपत्रे वाचली असती.
हे उदाहरण एवढ्यासाठी की, यावेळी आचारसंहितेच्या कारणामुळे अनेक राजकीय नेत्यांनी दिवाळी पहाटसारख्या एका चांगल्या सांस्कृतिक उपक्रमाकडे पाठ फिरवली. या आयोजनात सहभागी असणाऱ्या सगळ्यांना थोडा बहुत आर्थिक फटका बसला. ते नुकसान कसेही भरून निघेल. मात्र, अशा कार्यक्रमांच्या निमित्ताने आपल्या संस्कृतीची होणारी उजळणी यावेळी झाली नाही. अशा कार्यक्रमांमधून दिवाळीचे महत्त्व सांगितले जाते. जुन्या गायकांविषयी माहिती दिली जाते. अनेक रंजक किस्से ऐकवले जातात. सुमधुर गाणी कशी तयार झाली हे माहिती होते. त्यातून बुद्धीची मशागत होते. मात्र, दुर्दैवाने यावेळी आचारसंहितेच्या बडग्यापुढे हे घडले नाही. खरे तर अशा उपक्रमांना आचारसंहिता नाही, पण एखादा राजकीय नेता दरवर्षी असा उपक्रम करत असेल तर त्यातले त्याचे सातत्य बघून असे उपक्रम करण्यासाठी त्यांना परवानगी दिली पाहिजे. भले त्या नेत्यांनी त्या कार्यक्रमात येऊन स्वतःचा प्रचार करू नये, अशी अट घाला, पण कार्यक्रमच न होणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. उलट राजकीय नेत्यांनी लोकांच्या घरी मिठाई पाठवण्यापेक्षा वेगवेगळे दिवाळी अंक, चांगली पुस्तके पाठवावीत. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. वेळप्रसंगी दिवाळी पहाट सारखे कार्यक्रम सरकारने आर्थिक निधी देऊन प्रत्येक शहरात करावेत. ते न होता अशा उपक्रमांना आचारसंहिता लावणे म्हणजे सांस्कृतिक गळचेपी नव्हे का? रशियाने त्यांचे साहित्य अन्य भाषांमध्ये प्रकाशित करून नाममात्र दरात जगभरात विकले. त्यामुळे रशियन साहित्य सगळ्या जगाला माहिती झाले. मराठीला अभिजात दर्जा मिळूनही आपण काय केले, हा प्रश्नही कधीतरी सरकार नावाच्या यंत्रणेने स्वतःला विचारायला हवा.
फार पूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासोबत सार्क कॉन्फरन्सला जाण्याची संधी मिळाली होती. जगभरातून आलेल्या राजकीय नेत्यांना आणि पत्रकारांसाठी गुलाम अली यांची मैफल ठेवली होती. मैफल संपल्यानंतर पहिल्या रांगेत बसलेल्या सगळ्या बड्या बड्या नेत्यांना भेटायसाठी गुलाम अली स्टेजवरून खाली आले. पहिल्या रांगेतल्या पहिल्या नेत्यापासून शेवटच्या नेत्यापर्यंत सगळ्यांना भेटले आणि पुन्हा स्टेजवर निघून गेले. ती गोष्ट मला खटकली. मी गुलाम अली यांना भेटलो. त्यांना म्हणालो, महाराष्ट्रात एखादी मैफल किंवा नाटक संपल्यानंतर कितीही मोठा नेता असला तरी तो स्टेजवर जाऊन कलावंतांना भेटतो. त्यांची प्रशंसा करतो. इथे कलावंतच स्टेजवरून खाली आले आणि नेत्यांना भेटले. हे काही पटले नाही. त्यावर गुलाम अली एकच वाक्य म्हणाले, “भाईसाहब इसीलिये वो हिंदुस्थान है और ये पाकिस्तान है...”
ही एवढी प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी ठरावी. नको तिथे आचारसंहितेचा बागुलबुवा उभा करून अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांनी साहित्य, कला, संस्कृतीची गळचेपी होईल असे वागू नये. उलट अशा गोष्टींना सतत कसे प्रोत्साहन देता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. अहमदनगरच्या साहित्य संमेलनात प्रख्यात गीतकार गुलजार यांनी एक विषय मांडला होता. कोणाच्याही घरी जाताना मिठाई किंवा फुलं नेण्याऐवजी पुस्तक घेऊन जा. पुस्तकाच्या रूपाने तुम्ही त्या घरात एक विचार सोडून येता. एक कथा सोडून येता. ती कथा, तो विचार वाचण्याचा समजून घेण्याचा प्रयत्न ते घर करेल... अशानेच संस्कृती वाढेल... हा विचार पुढे नेण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा...