विधानसभा हक्कभंग प्रकरण: विधिमंडळ-न्यायपालिका संघर्ष अटळ, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कायदेशीर वाद

Maharashtra assembly’s privilege case : उत्तर प्रदेशातील केशव सिंग प्रकरण खूप गाजले होते. त्यात देखील न्यायालयाचे आणि विधिमंडळाचे विशेष अधिकार यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात विस्तृत उल्लेख केला होता.

-  अतुल कुलकर्णी

मुंबई : अर्णब गोस्वामी यांना विधिमंडळाने अटक करू नये, यासाठी सूट देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी त्यावरून मोठ्या कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली आहे. निवृत्त जस्टीस पी. बी. सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तर विधानसभा अध्यक्ष आणि सभापतींनी याआधी आम्ही कोणतेही समन्स स्वीकारले नाहीत असे स्पष्ट केले आहे.

विधानसभेने अर्णब गोस्वामी यांना विधिमंडळ विशेषाधिकाराचा भंग झाल्याप्रकरणी अवमानना नोटीस बजावली होती. त्याबद्दल त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडायला सांगितले आहे. मात्र म्हणणे न मांडता आपल्याला अटक होणार आहे असे चित्र तयार करणे चुकीचे आहे. त्यांनी आधी विधिमंडळापुढे येऊन त्यांचे म्हणणे मांडावे. याआधीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली आहे, अशी माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे. तर विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले, आपल्यापर्यंत हा विषय आलेला नाही. आजपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज प्रथा-परंपरा संकेतांवर चालत आले आहे. विधिमंडळाने कधीही अशी नोटीस स्वीकारलेली नाही. विधिमंडळाचे स्वतःचे वेगळे महत्त्व आहे. त्याला राज्यघटनेने संरक्षण दिले आहे. याआधीचे अनेक निकाल देखील हेच सांगणारे आहेत, असेही सभापती म्हणाले.

तर विधानसभेचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांना विचारले असता ते म्हणाले, राजाराम पाल विरुद्ध लोकसभा स्पीकर असा एक खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होता. त्यावरून तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी यांनी "इमर्जन्ट परिषद" बोलावली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे कोणतेही समन्स स्वीकारू नयेत, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. संसदीय प्रथा-परंपरा म्हणून आजही तेच नियम चालू आहेत. आजपर्यंतच्या प्रथा-परंपरा अशा आहेत की महाराष्ट्र विधानसभेने कोणतेही असे समन्स किंवा नोटीस स्वीकारलेली नाही. यात जर काही करायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कळवावे. सरकार विधिमंडळाला कळवेल, असे होऊ शकते. मात्र सरकारने सांगितले तरीही ते ऐकायचे की नाही याचा अंतिम निर्णय विधिमंडळाचा म्हणजेच विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांचा असेल असेही कळसे म्हणाले.

याआधी एका हक्कभंग प्रकरणात शोभा डे यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आधी तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे खुलासा करा, तो मान्य झाला नाही किंवा त्यावर जो काही निर्णय होईल त्यानंतर तुम्ही न्यायालयात या, असे सांगितले होते. तर सर्च लाईट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य घटनेच्या कलम १९४ आणि कलम ३२ यावर वाद झाला, तर घटनेच्या कलम १९४ सर्वोच्च महत्त्व दिले जाईल असे न्यायालयाने म्हटले होते. हे कलम विधानमंडळाचे अधिकार, हक्क यासंदर्भात आहे. निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांना जेव्हा अटक करण्यात आली, व आर्थर रोड जेलमध्ये पाठवले गेले. तेव्हा प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते, की तुम्ही जरी घटनात्मक संस्था असाल, तरी देखील दुसऱ्या घटनात्मक संस्थेचा अवमान करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. त्यामुळे त्यात देखील विधीमंडळाचे म्हणणे अंतिम झाले होते. उत्तर प्रदेशातील केशव सिंग प्रकरण खूप गाजले होते. त्यात देखील न्यायालयाचे आणि विधिमंडळाचे विशेष अधिकार यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात विस्तृत उल्लेख केला होता.

असे संघर्ष होऊ देऊ नका - जस्टीस पी. बी. सावंत
आपल्याकडे कार्यकारी मंडळ, कायदे मंडळ आणि न्यायदान यंत्रणा स्वायत्त आहेत. एक दुसऱ्याच्या कारभारात त्या ढवळाढवळ करू शकत नाहीत. जर सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले असतील तर तातडीने मुख्य न्यायाधीशांनी हा विषय लार्जर बेंच बसवून त्यांच्याकडे द्यावा. दिलेला निर्णय फिरवून घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाला असा दुसऱ्याच्या कामात हस्तक्षेप करता येत नाही. तसे याआधीचे अनेक दाखले आहेत. यातून जर संघर्ष वाढला तर तो कुठे जाऊन पोहोचेल सांगता येत नाही. त्यासाठी वेळीच हा संघर्ष होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनीच पुढाकार घेतला पाहिजे.