मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मांडला. यापूर्वी गुरूवारी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला होता. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीच्या आधारे हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे 1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
पंचसूत्रीमधील पहिले सूत्र : कृषी व संलग्नविकासाची पंचसूत्री-कृषी,आरोग्य,मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांसाठी 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित. येत्या तीन वर्षांत 4 लाख कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 23 हजार 888 कोटी तरतुद.आरोग्य क्षेत्रासाठी 5 हजार 244 कोटी रुपये तरतुद.मानव व मनुष्यबळ विकासासाठी 46 हजार 667 कोटी तरतुद.पायाभूत सुविधा व वाहतूकीसाठी 28 हजार 605 कोटी तरतुद.उद्योग व उर्जा विभागासाठी 10 हजार 111 कोटीची तरतुद. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान -10 हजार कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे.भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रूपयांची कर्जमाफी, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रूपये एवढी देणी अदा करणार.सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजनेसाठी ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करुन ते 75 हजार रूपये वाढ .बाजार समित्यांनी (३०६) पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची 100% परतफेड करण्यासाठी सहायकिमान आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदी कर‍िता 6 हजार 952 कोटी रूपयांची तरतूदकृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य २0 हजार ७६१ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे (PACS) संगणकीकरण करण्याकरीता ९५० कोटी रूपयांची गुंतवणूक मागील दोन वर्षात 28 सिंचन प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यात आला असून येत्या दोन वर्षात 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी सन 2022-23 मधे 853 कोटी 45 लाख रुपये निधीमृद व जलसंधारणाची दोन वर्षात 4 हजार 885 कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन, 4 हजार 774 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित सन 2022-23 मधे 60 हजार कृषिपंपांना वीज जोडणीचे उद्दीष्ट. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेमधे केळी, ड्रॅगन फ्रुट, एव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा पंचसूत्रीमधील दुसरे सूत्र : सार्वजनिक आरोग्यनांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रत्येकी ५० खाटांची प्रथम दर्जाची ट्रॉमा केअर युनिट उभारणार.2०० खाटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या तीन वर्षात लिथोट्रिप्सी उपचार पद्धती सुरु करणार.मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक “फेको” उपचार पद्धती सुरु करणार५० खाटांच्या रुग्णालयांना यांत्रिक धुलाई संयंत्रे व 30 खाटांवरील रुग्णालयांना स्वच्छता यंत्रे देणार. मोबाईल कर्करोग निदान वाहनांची सुविधा देणारहिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली , सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर ,रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 100 खाटांची स्त्री रुग्णालये स्थापन करणार. जालना येथे 365 खाटांचे नवीन प्रादेशिक मनोरूग्णालय स्थापन करण्याकरीता 60 कोटी रुपये उपलब्ध करणारमुंबई येथे सेंट जॉर्ज पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था, नागपूर येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था येथे पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्यात येणार.अन्न सुरक्षा कार्यप्रणालीचे बळकटीकरणासाठी 2 वर्षात 100 कोटी उपलब्ध करणारपुणे शहराजवळ अत्याधुनिक “इंद्रायणी मेडिसीटी” उभारण्यात येणार.रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माणासाठी 500 कोटी रुपये खर्चून “ इनोव्हेशन हब ” स्थापन करण्यात येणार.स्टार्ट अप फंडासाठी 100 कोटी पंचसूत्रीमधील त‍िसरे सूत्र : मनुष्यबळ विकास1 लाख 20 हजार अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना ई शक्ती योजनेतून मोबाईल सेवा देणारबालसंगोपनाच्या निधीत 1125 रुपयांवरुन 2500 रूपयांपर्यंत अनुदानात वाढ प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन उभारणार. नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्रे सुरु करणार. शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थिंनीसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकीन डिस्पेन्‍सींग मशिन
पंचसूत्रीमधील चौथे सूत्र : दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 अंतर्गत 10,000 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याकरीता 7500 कोटी रूपये तरतुद.६५५० कि.मी. लांबीच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजना टप्पा-3 चा प्रारंभ.हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाचा नागपूर ते भंडारा-गोंदिया,नागपूर ते गडचिरोली असा विस्तार करणार. 16039 कोटी रुपयांच्या नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूसंपादन सुरु.मुंबईतील मेट्रो मार्गिका क्रमांक ३, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्ग‍िकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगरपर्यंत. पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज व पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या 3000 नवीन बसगाड्या व 103 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरण यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य.शिर्डी ,रत्नागिरी , अमरावती व कोल्हापूर विमानतळाची कामे गडचिरोलीला नवीन विमानतळ
पंचसूत्रीमधील चौथे सूत्र : उद्योगमॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत 98 गुंतवणूक करारातून 189000 हजार कोटी रूपये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या 3 लाख 30 हजार नवीन संधी ई-वाहन धोरणांतर्गत सन २०२५ पर्यंत वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा १० टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा 25 टक्के करण्याचे उद्दीष्ट. 5000 चार्जिंग सुविधा उभारणार.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 30,000 अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पातून सुमारे 1 लाख रोजगार संधी कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी 100 टक्के व्याज परताव्याची पंड‍िता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक ही नवीन योजना.मौजे कौडगाव व मौजे शिंदाळा (जि.लातूर), मौजे साक्री (जि.धुळे), वाशीम, मौजे कचराळा (जि.चंद्रपूर) आणि यवतमाळ येथे एकूण ५७७ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, राज्यात २५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क.मुंबईत पारेषण प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी 11530 कोटी रुपयाचे 5 प्रकल्प. “भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय” स्थापित करण्यासाठी 100 कोटी रूपये निधी राखीव.स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनानिमीत्त वढु बुद्रुक व तुळापूर, ता.हवेली जि.पुणे या परिसरात स्मारकासाठी 250 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करणार.छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना” सुरु करणार. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महापुरूषांशी संबंधित गावांतील 10 शाळांकरिता 10 कोटी रुपये निधीमुंबई, पुणे व नागपूर येथे स्वातंत्र्यलढ्याशी निगडीत स्थळांचा "हेरिटेज वॉक" रायगड किल्ला व परिसर विकासाकरीता 1०० कोटी, राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी १४ कोटी, मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी 7 कोटी प्रस्तावित. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि त्यांच्या गनिमी कावा युद्ध पद्धतीला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यासाठी युनेस्कोकडे सविस्तर प्रस्ताव दाखल करण्याकरीता नियतव्यय प्रस्तावित.“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या उपक्रमांतर्गत 500 कोटीची तरतूद,स्वातंत्र्य सैनिकांना निवासी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मासिक उत्पन्नाची 10 हजार रुपयांची मर्यादा 30 हजार रुपये औरंगाबाद येथील अमृतमहोत्सवी वंदे मातरम् सभागृहांकरीता 43 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.अष्टविनायक विकास आराखड्याकरीता 50 कोटी रुपये पंढरपूर देवस्थान मंदिर विकासासाठी ७३ कोटी ८० लाख रूपये रकमेचा आराखडामराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष कार्यक्रमासाठी 75 कोटी रुपये.
स्मारकक्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले,राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मारक उभारणार, महाराणी सईबाई स्मृतीस्थान विकास आणि श्री संत जगनाडे महाराज स्मारकांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणार.पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण भागातील 5 लाख घरकुल बांधकामाकरीता 6000 कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार.मुंबईबाहेरील झोपडपट्टयांमधील सुधारणा मुलभूत कामे करण्यासाठी १०० कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार.
पर्यटनकोयना,जायकवाडी व गोसीखुर्द येथे जल पर्यटन प्रकल्प प्रस्तावित जव्हार जि.पालघर, फर्दापूर जि.औरंगाबाद, अजिंठा,वेरूळ,महाबळेश्वर व लोणावळा येथे पर्यटन विकासाकरीता सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान.पुरातत्व स्मारकांच्या जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीसाठी जिल्हानिहाय “महावारसा सोसायटीची स्थापना.बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात "आफ्रिकन सफारी" सुरु करणार. पुणे वन विभागात बिबट्या सफारी सुरु करणार.
महामंडळेबार्टी , सारथी , महाज्योती या संस्थाना विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येकी 250 कोटी रूपये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रतिनिधीत्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा 500 कोटी रुपयांवरुन वाढवून 700 कोटी रुपये वार्षिक योजना :सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 13,340 कोटी रुपयांची तरतूद वार्षिक योजना 1,50,000 कोटी, अनुसुचित जाती 12,230 कोटी रुपये , आदिवासी विकास 11,199 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय अंदाज महसुली जमा 4,03,427 कोटी रुपये,महसुली खर्च 4,27,780 कोटी रुपये , महसुली तूट 24,353 कोटी रुपये