Maharashtra Budget Session 2023: अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी खडाजंगी; भास्कर जाधवांना फडणवीस म्हणाले, हे चालणार नाही!

Maharashtra Budget Session 2023: अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली.

मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. ठाकरे गटातील आमदार भास्कर जाधव यांनी सभागृहातील भाषणात मला माझा पॉईंट ऑफ प्रोसिजर मांडू देत नाही, असा आरोप केला. तसेच हे काय सुरु आहे?, असा सवालही भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला. 

भास्कर जाधव यांच्या या विधानावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधला. भास्कर जाधव अशाप्रकारे विधानसभा अध्यक्षांना धमकावू शकतात का? अध्यक्षांना धमकावण्याची नवी व्यवस्था सभागृहात सुरू झाली आहे का? अध्यक्ष महोदय हे आम्ही खपवून घेणार नाही. हे योग्य नाही. सगळ्यांना मांडण्याचा अधिकार आहे. पॉईंट ऑफ प्रोसिजर मांडा, मात्र, भास्कर जाधव चक्क अध्यक्षांना धमकावत आहेत. हे कसं चालेल?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीसांनी उपस्थित केला.   

तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही शिवसेनेकडून सर्वच्या सर्व ५५ आमदारांना आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनासाठी व्हिप बजावण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासंदर्भातला हा व्हिप असून, ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही हा व्हिप लागू होणार आहे. पुढील दोन आठवडे या संदर्भात कोणतीही कारवाई करणार नाही, अशी माहिती शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी दिली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान वर्षा येथे शिवसेनेच्या चाळीस आमदारांची रविवारी बैठक झाली. त्यात अर्थसंकल्पातील रणनीतीवर चर्चा झाली. शिवसेनेच्या आमदारांना व्हीप बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिवेशनाला उपस्थित राहावे, यासाठी हा व्हिप असून, जरी कोणी त्याचा भंग केला, तरी त्या आमदार विरोधात कारवाई केली जाणार नाही, असे गोगावले यांनी सांगितले.   

न्यायालयाने दिलेत आदेश-

शिंदे गटाकडे ४० आणि ठाकरे गटाकडे १५ असे शिवसेनेचे विधानसभेत ५५ आमदार आहेत. व्हिप कोणी कोणावर बजावावा, हा शिवसेनेत वादाचा मुद्दा बनला आहे. या संदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे पुढचे दोन आठवडे कोणीही म्हणजे शिंदे आणि ठाकरे गटाने व्हिप बजावू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.